तहसीलदाराच्या आनंदावर पडले विरजण; तहसीलदार निलंबित..! – निरोप समारंभात म्हटले गाणे; व्हिडिओ व्हायरल..

उद्रेक न्युज वृत्त :-प्रत्येक शासकीय अधिकाऱ्याने आपण कोण आहोत? एखाद्या पदावर कार्यरत असतांना पदाची गरिमा,वेळ,स्थळ आणि संदर्भ याचे भान ठेवणे आवश्यक आहे.शासकीय पदावर कार्यरत असतांना त्या पदाच्या जबाबदाऱ्या,मर्यादा व प्रतिष्ठा जपणे ही प्रत्येक अधिकाऱ्याची प्राथमिक जबाबदारी आहे.कौटुंबिक किंवा खासगी समारंभात गाणे गाण्याची किंवा इतर कार्यक्रमात सादरीकरणास मुभा असली,तरी शासकीय व्यासपीठावर वर्तवणुकीची मर्यादा पाळणे अपेक्षित असते.एका कार्यालयातून दुसऱ्या कार्यालयात बदली झाल्याने तहसीलदार यांचा काहीकाळ आनंद गगनात मावेनासा झाला आणि क्षणात काही कालावधीतच त्यावर विरजण पडल्याने निलंबित व्हायची पाळी आल्याची खळबळ उडवून देणारी घटना उघडकीस आली आहे.प्रशांत थोरात असे निलंबित करण्यात आलेल्या तहसीलदारांचे नाव असून नुकतीच २९ जुलै २०२५ ला त्यांची बदली लातूर जिल्ह्याच्या रेणापुर तहसील कार्यालयात झाली होती.

नांदेडच्या उमरी तहसील कार्यालयाचे तहसीलदार प्रशांत थोरात यांची २९ जुलै २०२५ ला लातूरच्या रेणापुर तहसील कार्यालयात बदली झाल्याने त्यांना ३० जुलैला कार्यमुक्त करण्यात आले.त्यामुळे त्यांच्या निरोप समारंभाच्या कार्यक्रमाचे आयोजन ८ ऑगस्ट रोजी करण्यात आले होते.अश्यातच निरोप समारंभ कार्यक्रमाच्या दिवशी तहसीलदार प्रशांत थोरात यांनी खुर्चीवर बसून मोठ्या आनंदात गाणे गायले आहे. ‘तेरे जैसा यार कहा’ हे गाणे प्रशांत थोरात यांनी शासकीय कार्यालयात खुर्चीवर बसून गायले होते.या गाण्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाला.तहसीलदार प्रशांत थोरात यांच्या गायनाचा प्रकार निदर्शनास आल्यानंतर नांदेडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी विभागीय आयुक्तांकडे अहवाल पाठविला होता. अंगविक्षेप व हातवारे करून थोरात यांनी शासकीय कर्मचाऱ्याला अशोभनीय ठरेल,असे वर्तन केल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले होते.त्यांची ही कृती बेजबाबदार ठरवून महाराष्ट्र नागरी सेवा(शिस्त व अपील)नियम १९७९ च्या कलम ४ (१) नुसार त्यांना विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांनी काल शनिवारी याबाबत आदेश काढत तहसीलदार प्रशांत थोरात यांना निलंबित केले आहे.उमरीहून कार्यमुक्त झाल्यानंतर ते रेणापूर येथे रुजूही झाले होते.निलंबन कालावधीमध्ये प्रशांत थोरात यांचे मुख्यालय धाराशिव राहील,असेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले असून तेथील जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्वसंमतीशिवाय मुख्यालय सोडू नये,असेही त्यांना बजावण्यात आले आहे.