रेतीचे नदीपात्र गडगंज श्रीमंत रेती तस्करांच्या स्वाधीन; मंत्र्यांचा हवाला देत अवैध वाळू उपसा… – मुसक्या आवळण्यात महसूल विभाग नापास..

गडचिरोली :-जिल्ह्यातील बाराही तालुक्यात अवैध वाळू उपस्याने मोठ्या प्रमाणावर थैमान घातले आहे. अवैध वाळू उपसा प्रकरणी पाहिजे त्या प्रमाणात कारवाई होत नसल्याने वाळू चोरट्यांच्या मुसक्या आवळण्यात महसूल विभाग नापास झाल्याचे दिसून येत आहे.अशातच दिवसाढवळ्या तसेच रात्रीच्या सुमारास केजीएफ(KGF) चित्रपटाप्रमाणे जेसीबी,पोकलॅनसह रोजंदारीवर नेमणूक झालेले तस्कर फावडे,घमेले घेऊन नदीपात्र पोखरू लागल्याने जणूकाही रेतीचे नदीपात्र गडगंज श्रीमंत रेती तस्करांच्या स्वाधीन झाले की काय? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून रेती घाट लिलाव प्रक्रिया

रखडली आहे.नागरिकांना स्वस्त दरात रेती मिळावी म्हणून शासनाने नवीन वाळू धोरण २०२३ मध्ये जाहीर केले.या धोरणानुसार राज्यात प्रायोगिक तत्त्वावर एक वर्षासाठी सर्व नागरिकांना प्रति ब्रास ६०० रुपये वाळू विक्रीचा दर ठरविण्यात आला होता.नवीन वाळू धोरणानुसार नागरिकांना स्वस्त दरात रेती उपलब्ध होण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या. मात्र, सद्यस्थितीत वाळू डेपोच सुरू झाले नसल्याने ‘वाळू धोरण २०२३’ धाब्यावर असल्याचे चित्र आहे.गडचिरोली जिल्ह्याच्या काही तालुक्यात वाळू धोरणानुसार डेपो सुरू करण्यात आले होते.अशातही वाळू चोरट्यांनी वाळू धोरणाचा बट्ट्याबोळ करून ठेवला होता; ज्या ठिकाणाहून वाळू उपसा करायचा होता; अशा ठिकाणाहून उपसा न करता दुसऱ्याच ठिकाणाहून वाळू उपसा करून कोट्यवधी रुपयांची वाळू चोरी करून शासनाला चुना लावला होता.अशातही अनेकांनी चुप्पी साधून आपलीच पोळी शेकली होती.

वाळू घाटांची लिलाव प्रक्रिया राबवित असतांना सर्वप्रथम वाळू घाटाच्या लिलावासाठी जाहिरात देण्यापूर्वी पर्यावरण विभागाच्या अनुमतीचे प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत पर्यावरण विभागास मान्यतेकरिता सादर करावे लागते.पर्यावरण विभागाची अनुमती प्राप्त झाल्यानंतरच लिलाव प्रक्रिया यशस्वी होते.मात्र,काही तालुक्यात बऱ्याच वर्षांपासून पर्यावरण विभागाची परवानगी मिळाली नसल्याने लिलाव प्रक्रिया रखडली आहे.यंदा तरी पर्यावरण विभाग गडचिरोली जिल्ह्यावर मेहरबान होईल का? असा प्रश्न उपस्थित केला जातो आहे.रेती घाटांचे लिलाव झाले नसल्याने रेती तस्कर सक्रिय होऊन काही ठिकाणी महसूल विभागास मंत्र्यांचा हवाला देत नदीपात्र पोखरू लागले आहेत.त्यामुळे शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांच्या महसुलाला चुना लागत असल्याचे वास्तव आहे.हा सारा प्रकार प्रशासन उघड्या डोळ्यांनी पाहत असून केवळ थातूरमातूर कारवाई केली जात असल्याने याचे नवल वाटत आहे.त्यातच प्रशासन गोर-गरिबांना कारवाईचा धाक दाखवते तर गडगंज श्रीमंत रेती तस्करांना नदीपात्र त्यांच्या स्वाधीन करतो.या विरोधाभासाला प्रशासनातील उच्च पदस्थ अधिकारी जबाबदार असल्याचा सूर सर्वसामान्यांमध्ये आहे.त्यामुळे प्रशासनाने पुढाकार घेऊन वाळू तस्करी रोखावी; अशी मागणी होत आहे.