सोशल मीडिया पोस्टच्या बाबतीत केवळ राजकीय मतभेद किंवा टीका असल्यास पोलिसांनी तात्काळ गुन्हा दाखल करु नये- सर्वोच्च न्यायालय

उद्रेक न्युज वृत्त :-आजच्या घडीला सोशल मीडिया केवळ आदानप्रदान करण्याचे माध्यम राहिलेले नसून याला विशेष महत्व प्राप्त झाले आहे.विशेष म्हणजे,एका झटक्यात एखादी माहिती,घटना,प्रकरणाचा उलगडा तसेच विविध बाबींवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्याचे माध्यम झालेले असतांनाच काहीजण सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह मजकूर वा कठोर शब्दांमध्ये राजकारणी टीका करतांना दिसून येतात.याविरोधात पोलीस ठाण्यात एखादी तक्रार गेल्यास पोलीस प्रशासन अनेकांना वेठीस धरून गुन्हे दाखल करीत असतात.मात्र,सर्वोच्च न्यायालयाने पोलिसांनी यांत्रिक पद्धतीने गुन्हे दाखल करु नयेत,असा महत्त्वपूर्ण निकाल एका प्रकरणात नुकताच दिला आहे.यासंदर्भात तेलंगणा उच्च न्यायालयाने आखून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांवर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब करून सोशल मीडियावर राजकारणी टीका करणाऱ्या व्यक्तीवरील दाखल करण्यात आलेले तिन्ही गुन्हे रद्द केले आहे.काँग्रेस पक्षावर टीका करणारी पोस्ट नल्ला बालू यांनी सोशल मीडियाच्या ‘एक्स’ (ट्विटर)वर पोस्ट केली होती.या प्रकरणी त्यांच्यावर भारतीय न्याय संहितेच्या विविध कलमान्वये तीन गुन्हे दाखल करण्यात आले होते.प्रकरणी नल्ला बालू यांनी तेलंगणा उच्च न्यायालयात धाव घेत याविरोधात याचिका दाखल केली होती.त्यानुसार,तेलंगणा उच्च न्यायालयाने तिन्ही गुन्हे रद्द करतांना म्हटले होते की,सोशल मीडिया पोस्टच्या बाबतीत केवळ राजकीय मतभेद किंवा टीका असल्यास पोलिसांनी तात्काळ गुन्हा दाखल करु नये. त्याचबरोबर,काही मार्गदर्शक तत्त्वेही सांगितली होती. त्यात मानहानीसारख्या गुन्ह्यात तक्रारदार खरोखर ‘पीडित व्यक्ती’ आहे कां,याची पोलिसांनी खात्री करावी. त्रयस्थ व्यक्तीने राजकीय पोस्टवर तक्रार केल्यास ती ग्राह्य धरू नये.सोशल मीडिया पोस्टच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी प्राथमिक चौकशी करणे आवश्यक आहे,जेणेकरून त्यात कायद्याने ठरवलेली गुन्ह्याची तत्वे आहेत की नाही हे स्पष्ट होईल.केवळ टीका केली म्हणून ‘राजद्रोहा’ सारखा गुन्हा लावता येणार नाही.पोस्टमुळे सार्वजनिक शांतता भंग होण्याचा किंवा हिंसेचा थेट धोका निर्माण होत नाही,तोपर्यंत एफआयआर दाखल करू नये.राज्यघटनेच्या कलम १९(१)(अ)नुसार प्रत्येकाला राजकीय टीका करण्याचा अधिकार आहे.त्यामुळे,केवळ आक्षेपार्ह भाषा आहे म्हणून कोणालाही अटक करता येणार नाही.संवेदनशील किंवा राजकीय पोस्टशी संबंधित प्रकरणांत गुन्हा नोंदवण्यापूर्वी सरकारी वकिलांचे कायदेशीर मत घेणे अनिवार्य असेल.केवळ राजकीय आकसेपोटी किंवा पुरेशी माहिती नसतांना अशा प्रकारे गुन्हे दाखल करणे हा कायदेशीर प्रक्रियेचा दुरुपयोग आहे.राजकीय टीका हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा भाग आहे,असे न्यायलयाने म्हटले होते.त्यानुसार,सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे.बी.पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती विजय बिश्नोई यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत नल्ला बालू यांचेवरील गुन्हे रद्द केले.यामुळे आता सोशल मीडियावरील राजकारणी पोस्ट बाबतीत पोलीस थेट गुन्हे दाखल करू शकणार नाहीत.