रेती घाटांना पर्यावरणाची अनुमती मिळाली; पण पर्यावरणाची होऊ लागली ऐशी-तैशी… – आपल्या बापाचे काय जाते? असे म्हणणाऱ्यांची संख्या वाढली.. – तालुकास्तरीय वाळू सनियंत्रण समित्या नामधारी..

गडचिरोली :-राज्यातील बऱ्यापैकी रेती घाटांना शासनाकडून पर्यावरणाची अनुमती मिळाली असल्याने काही ठिकाणी वाळू डेपो तर काही ठिकाणी सरळ-सरळ लिलाव प्रक्रिया पार पाडून मोठ्या प्रमाणावर रेतीचा उपसा सुरू आहे.रेतीचा उपसा तर सुरू आहे; मात्र,रेती उपसा संबंधाने निकष तथा निर्बंध घातलेले असतांनाही काही रेती घाटात पर्यावरणाच्या अनुमतीची ऐशी-तैशी केली जात असल्याचे हल्ली निदर्शनास येऊ लागले आहे. अशातच पाच वर्षासाठी ज्यांना जनतेने खुर्चीवर बसवले असे गावगाडा हाकणारे पदाधिकारी व वाळू सनियंत्रण समित्या नामधारी झाल्यानेच पर्यावरणाची ऐशी-तैशी होऊ लागली आहे; असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही.कारणही तसेच आहे.गडचिरोली जिल्ह्याच्या धानोरा तालुक्यातील मेंढा (लेखा) येथील ग्रामसभाध्यक्ष देवाजी तोफा म्हणतात की, “दिल्ली-मुंबईत आमचं सरकार,पण आमच्या गावात आम्हीच सरकार” असे त्यांच्या गावातील ब्रीद वाक्य आहे. मात्र,काही गावांमध्ये गावातील अख्खी गौण खनिज संपत्ती लुटून नेली जात असतांनाही ‘हू ना चू’ करून उघड्या डोळ्यांनी पाहत राहून आपल्या बापाचे काय जाते? असे म्हणणाऱ्यांची संख्या जास्तच वाढली आहे.त्यामुळे अश्यांचा सार्वजनिक हितांशी कसलाही संबंध नसतो.तर केवळ आपले हित कसे जोपासले जाणार,याकडे सर्वात जास्त लक्ष असते.

रेती घाटाचा ताबा दिल्यानंतर व रेती उत्खनन करतांना खालपासून म्हणजेच खालील जमीन लागेपर्यंत वाळूचा उपसा करण्यात येऊ नये,असा नियम आहे. त्यासाठी रेतीघाट प्रस्तावित करतांनाच प्रस्तावित आकारमान,एकूण क्षेत्र,उपलब्ध वाळूचा थर आणि जीएसडीए(GSDA)म्हणजेच भूजल सर्वेक्षण आणि विकास संस्था यांनी प्रस्तावित केलेली वाळू उपश्याची खोली ठरविण्यात येत असते.सदरची खोली ही त्या -त्या वाळू घाटातील उपलब्ध वाळू थरानुसार प्रस्तावित करण्यात येते.काही ठिकाणी १ मीटर तर काही ठिकाणी ०.७० व ०.५० मीटर अशी खोली ठरविण्यात येते व त्यानुसार वाळू घाटातील उपसा करणे आवश्यक आहे.मात्र,हल्ली काही वाळू घाटात खालपासूनच म्हणजेच जमिनीच्या थरापासूनच अवैध वाळू उपसा करण्यात येत आहे.वाळूचा खालील थर ठेवणे आवश्यक आहे.कारण भविष्यात काही प्रमाणात वाळूचा थर असेल तर त्या ठिकाणी आणखी वाळू जमा होणार व पुढील काही कालावधीत आणखी घाट लिलाव प्रक्रिया पार पाडली जाणार,मात्र सध्या स्थितीत काही वाळू घाटांमध्ये जमिनीपासूनच अवैध वाळू उपसा करून पर्यावरणाची ऐशी-तैशी केली जात आहे.महत्वाचे म्हणजे,नदी परिसर लागूनच अनेक शेतकरी बांधवांच्या शेती लागून असतात.वाळू उपसा जमिनीपासूनच केला गेला तर परिसरातील पाण्याची पातळी खोलवर जाऊन भविष्यात शेतातील विहीरी कोरड्या पडल्याशिवाय राहणार नाही.त्यातच पाण्याची पातळी खालावेल.ज्या ठिकाणी ओलावा राहायचा त्या ठिकाणी जमीची धूप होऊन जलप्रदूषण व इतर समस्या उद्भवल्याशिवाय राहणार नाहीत.असे असतांनाही काही अधिकारी,कर्मचारी याकडे जाणून- बुजून दुर्लक्ष करून पर्यावरणाची ऐशी-तैशी करू लागलेत.

जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यासाठी तालुकास्तरीय वाळू सनियंत्रण समिती (Taluka Sand Monitoring Committee) स्थापन करणे आवश्यक आहे.पुढे सदर समितीचा उल्लेख  “तालुकास्तरीय समिती” म्हणून करण्यात येईल,असे शासन निर्णयात निर्देशित आहे.सदर समितीत

उप विभागीय अधिकारी(SDM)अध्यक्ष,उप विभागीय पोलीस अधिकारी(SDPO)सदस्य,कनिष्ठ भूवैज्ञानिक सदस्य(भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालयामार्फत नामनिर्देशित),कनिष्ठ भूवैज्ञानिक (भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा यांचे मार्फत नामनिर्देशित)सदस्य, गटविकास अधिकारी,पंचायत समिती(BDO)सदस्य, कार्यकारी अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम विभाग सदस्य,कार्यकारी अभियंता,जलसंपदा विभाग सदस्य,महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांचे प्रतिनिधी सदस्य,प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांचे प्रतिनिधी सदस्य व तहसिलदार सदस्य-सचिव असे मिळून एकूण १० अधिकारी समितीत असतात.अशातच एखाद्या विशिष्ट मुद्याबाबत सल्ला व मार्गदर्शनासाठी या समितीचे अध्यक्ष अन्य तज्ञ व्यक्ती तथा अधिकारी यांची निमंत्रित सदस्य म्हणून नियुक्ती करू शकतात. या सर्वांना विविध प्रकारचे अधिकार व कार्य ठरवून देण्यात आले आहेत.त्यानुसार समितीच्या मुद्दा क्रमांक – ६ व ७ नुसार सदर समिती पर्यावरण अनुमतीमधील अटी व शर्तीनुसार वाळूगटातून उत्खनन होत आहे किंवा कसे याबाबत सनियंत्रण व पर्यवेक्षण करील.तसेच सदर समिती या धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक त्या शिफारशी जिल्हास्तरीय वाळू सनियंत्रण समितीस करील,असा स्पष्ट उल्लेख असतांनाही ना कुणी लक्ष घालत,ना कुणी वाळू घाटात जाऊन पाहणी करत.त्यामुळे वाळू उपसा करणारे गब्बर बनून सर्वांच्या चुट्टी वरून हात फिरवू लागले आहेत.

(पुढील वृत्त- लिलाव झालेल्या रेती घाटातून अवैध उत्खनन करून सर्वांचे तोंड कसे बंद केल्या जाते.)