उद्रेक न्युज वृत्त
मुख्य संपादक/सत्यवान रामटेके
गडचिरोली :- कार्यालय कोणतेही असो; आपल्या गावरान भाषेत म्हणतात ना..की,ज्या कार्यालयात ‘अळाणचोटांची’ भरती झाली म्हणजे संपूर्ण कार्यालय कसे ‘बया-पिसे’ झाल्यासारखे वाटतेय; तसाच प्रकार हल्ली गडचिरोली जिल्ह्याच्या एका कार्यालयात उघडकीस आला आहे.राज्य माहिती आयुक्त यांचा अपिलार्थी,जन माहिती अधिकारी व अपिलीय अधिकारी यांना आदेश धडकला असून सदर आदेशात अपिलार्थिस माहिती देण्याचे फर्मान सोडण्यात आले आहे.मात्र गडचिरोली जिल्ह्याच्या एका पॉश तालुक्याच्या कार्यालयात जेमतेम बोटावर मोजण्याइतके दिवस झालेला ‘अळाणचोट’ दाखील झालेला असल्याने माहिती अधिकार कायद्याच्या राज्य माहिती आयुक्त म्हणजेच न्यायाधीशांच्या आदेशाची अवहेलना करून मनमानी कारभार करीत असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे.
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार,सदर ‘अळाणचोट’ हा तत्पूर्वी निलंबित झालेला असल्याचे कळते.महत्वाचे म्हणजे ‘मी म्हणेन ती पूर्व दिशा’ असा प्रकार पूर्वी घडलेला असावा; असा कयास काही जणांकडून वर्तविण्यात येत आहे.मात्र अशांना माहिती नाही की,मी बडा..मी बडा…वा जास्त हुशारकी ही कायद्याच्या पुढे चालीत नाही.कायद्या पेक्षा कुणीही मोठा नाही.कायद्या समोर मोठ-मोठे नत मस्तक होऊन गेलेत.पूर्वी सर्वसामान्य जनता वा काही नागरिक एखाद्या शासकीय कार्यालयास साधा पत्र लिहून माहिती मागायचे; मात्र अशा पत्रास संबंधित विभाग केराची टोपली दाखवायचे; त्यामुळेच माहिती अधिकार कायदा २००५ अमलांत आणला गेला व त्यानुसार माहिती मिळणे सोपे झाले आहे.मात्र काही भ्रष्टाचारी संगनमत करून व त्यांना पाठीशी घालून माहिती देण्याचे अजूनही टाळत आहेत.त्यामुळेच राज्य माहिती आयुक्तांकडे वर्षानुवर्षे माहिती अधिकार संदर्भातील प्रकरणे अजूनही प्रलंबित असतात.मात्र याठिकाणी वेगळीच परिस्थिती उदभवली असल्याचे दिसून येत आहे.प्रलंबित प्रकरण माहिती अधिकार कायदा २००५ अन्वये राज्य माहिती आयुक्तांकडून निकाली काढून आदेश पारीत करण्यात आला आहे.तरी सुध्दा माहिती देण्यास टोलवा-टोलवी सुरूच आहे.अशी सुरू असलेली टोलवा-टोलवी अंगलट येणार आहे.संबंधित कार्यालयात दाखील झालेल्या ‘अळाणचोटास’ कदाचित माहीत नसावे की,राज्य माहिती आयुक्तांच्या आदेशाची अवहेलना प्रकरणी पुन्हा दुसऱ्यांदा निलंबित वा घरी बसावे तर लागणार नाही ना; अशा चर्चेला मोठ्या प्रमाणावर उधाण येऊ लागले आहे.
