तक्रारदार केवळ मागासवर्गीय आहे म्हणून गुन्हा सिद्ध होत नाही.. -अपमान करण्यामागे त्या व्यक्तीला जातीवरून नीचा दाखवण्याचा हेतू असणे अनिवार्य..

उद्रेक न्युज वृत्त :-काहीजण अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती(अत्याचार प्रतिबंधक)कायद्याचा धाक दाखवून अनेकांना कायद्याच्या कचाट्यात गोवण्याचा प्रयत्न करीत असतात.पण,कायदा हा सर्वांसाठी समान आहे.नाहक ठोस पुराव्याअभावी कुणालाही दोषी ठरविल्या जात नाही.अश्याच प्रकारे बिहारमधील एका अंगणवाडी केंद्रात शिवीगाळ आणि मारहाण केल्याचा प्रकार घडला.त्यानुसार,आरोपीवर भारतीय दंड विधानाच्या विविध कलमांसह अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती(अत्याचार प्रतिबंधक)कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले होते.१५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी पाटणा उच्च न्यायालयाने आरोपीने दाखल केलेली याचिका फेटाळली.याविरोधात आरोपीने दिल्ली सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे.बी.पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला.

“केवळ तक्रारदार मागासवर्गीय आहे म्हणून हा गुन्हा सिद्ध होत नाही,तर अपमान करण्यामागे त्या व्यक्तीला जातीवरून नीचा दाखवण्याचा हेतू असणे अनिवार्य आहे.तसेच, कलम ३(१)(s) अंतर्गत गुन्हा ठरण्यासाठी शिवीगाळ करतांना ‘जातीचा उल्लेख’ केलेला असणे किंवा जातीच्या नावाने अपमान करणे आवश्यक आहे.या प्रकरणी न्यायालयाने म्हटले की, “उपलब्ध कागदपत्रांवरून असे कुठेही सिद्ध होत नाही की, आरोपीने तक्रारदाराच्या जातीमुळे त्याला लक्ष्य केले. एफआयआरमधील आरोप जरी जसेच्या तसे मान्य केले, तरी प्राथमिकदृष्ट्या एससी,एसटी कायद्यानुसार कोणताही गुन्हा घडल्याचे दिसत नाही.” या निरीक्षणासह सर्वोच्च न्यायालयाने पाटणा उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द केला असून संबंधित आरोपीविरुद्धची फौजदारी कारवाई रद्द केली आहे.

केवळ अपमानास्पद भाषा वापरणे हा अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती(अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम,१९८९ अंतर्गत गुन्हा ठरू शकत नाही. जोपर्यंत संबंधित व्यक्तीचा अपमान करण्यामागे तिची ‘जात’ हे कारण नसते किंवा तिला जातीवरून कमी लेखण्याचा हेतू नसतो,तोपर्यंत केवळ अपमानास्पद शब्द वापरले म्हणून हा कायदा लागू होत नाही,” असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे.बी.पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या खंडपीठाने दिला.संबंधित प्रकरणात एफआयआर(FIR) किंवा दोषारोपपत्रात(Charge-sheet)आरोपीने जातीवाचक शिवीगाळ केल्याचा किंवा जातीवरून अपमान केल्याचा कोणताही ठोस उल्लेख नसतांनाही ही कारवाई सुरू ठेवण्यात आली होती.या प्रकरणी सत्र न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाने चूक केली,असेही निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.