डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समिती माहिती अधिकार अधिनियमात येत नसल्याचा निर्णय…

नागपूर :-डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समिती ही प्रत्यक्षात माहिती अधिकार अधिनियमात (आरटीआय) येत नाही; असा निर्णय महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग नागपूर खंडपीठाने दिला.स्मारक समितीचे (दीक्षाभूमी) अध्यक्ष भदन्त आर्य नागार्जुन सुरेई ससाई यांनी परिपत्रकाद्वारे याबाबत माहिती दिली आहे.

डॉ.पुरण मेश्राम यांनी माहिती अधिकार अधिनियमाअंतर्गत स्मारक समितीचे अध्यक्ष आणि सचिव यांच्याकडे ९ नोव्हेंबर २०२३ रोजी अर्ज सादर केला होता.मागील दहा वर्षांपासून सदस्यता शुल्क दिलेल्या सदस्यांची रकमेसह वर्षनिहाय यादी,नोंदणी झालेल्या सदस्याला असलेल्या विशेषाधिकारासंबंधीची माहिती दस्तावेजात नमूद आहे; त्याची प्रत,मागील दहा वर्षांपासून ५०० व त्यापेक्षा जास्त दान दिलेल्या संरक्षकांची यादी व त्यांना असलेल्या अधिकारासंबंधीची माहिती ज्या दस्तावेजात असेल त्याची प्रत देण्यात यावी; अशी मागणी केली होती.मात्र,स्मारक समितीकडून त्यांना कुठल्याही प्रकारचा प्रतिसाद मिळाला नाही.त्यामुळे त्यांनी राज्य माहिती आयोग,नागपूर खंडपीठाकडे अपील सादर केला होता.आयोगाकडून स्मारक समितीचे अध्यक्ष,सचिव यांना नोटीस बजावण्यात आली.मागितलेल्या माहितीचा अहवाल सादर करावा; असे नोटीसमध्ये म्हटले होते.

अपील अर्ज निकाली काढत असतांना,त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांचे महत्त्व लक्षात घेता,स्मारक समिती ही प्रत्यक्षात माहिती अधिकार अधिनियमात येत नसल्याचा निर्णय खंडपीठाने दिला.मात्र,समितीचे स्वरूप व दीक्षाभूमीवर असलेली लोकांची आस्था लक्षात घेता,उपरोक्त समितीने स्वतः माहिती अधिकाराला अपेक्षित असलेला प्राप्त निधी,प्राप्त शासकीय अनुदान,त्याचा झालेला विनियोग,त्या अनुषंगाने झालेली विकासकामे,विविध प्राधिकरणांशी याबाबतीत झालेला पत्रव्यवहार,त्यांच्याकडून प्राप्त प्रस्ताव,त्याअनुषंगाने समितीने घेतलेले निर्णय, याबाबतीत जास्तीत जास्त माहिती ही स्वतः उपलब्ध करून दिली तर ते माहिती अधिकार कायदा बळकट करण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचे पाऊल ठरेल,असे म्हटले.