आता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना मिळणार मोफत शालेय दप्तर..

उद्रेक न्युज वृत्त :-महाराष्ट्र राज्यात बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम-२००९ हा १ एप्रिल २०१० पासून लागू करण्यात आला आहे.या कायद्यानुसार ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक बालकाला गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा हक्क प्राप्त झालेला आहे. तसेच, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० नुसार शाळांमध्ये आनंददायी व उत्साहवर्धक शैक्षणिकदृष्ट्या अनुकूल वातावरणात उच्च दर्जाचे गुणात्मक शिक्षण देऊन मुलांना २१ व्या शतकातील प्रमुख कौशल्य आत्मसात केलेल्या अशा समग्र व अष्टपैलू व्यक्तिमत्व घडविण्यावर भर देण्यात येत आहे.त्यानुषंगाने शालेय शिक्षण मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली शालेय शिक्षण विभागातील शाळा, विद्यार्थी व शिक्षक यांच्यासाठी विविध विशेष उपक्रम राबविण्याबाबत चर्चा झाली.सदर चर्चेनुसार राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना मोफत दप्तर (School Bag)देण्याबाबत अभ्यास करून शासनास प्रस्ताव सादर करण्याबाबत आयुक्त (शिक्षण),महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांना कळविण्यात आले होते.राज्य शासनामार्फत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना पाठ्यपुस्तके वितरण केले जाते. तसेच,प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेंतर्गत दुपारचे जेवण दिले जाते.या सारख्या अनेक योजना विद्यार्थ्यांची १०० टक्के पटनोंदणी उपस्थिती व गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी सुरु आहेत.बृहन्मुंबई महानगरपालिका व पुणे महानगरपालिका येथे महानगरपालिकेमार्फत शालेय विद्यार्थ्यांना दप्तरासाठी रक्कम दिली जाते.त्यानुषंगाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इयत्ता १ ली ते ८ वी च्या एकूण ४१ लाख ४३ हजार ५४ विद्यार्थ्यांना मोफत शालेय दप्तर(School Bag)

देण्याचा मोठा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.या योजनेसाठी तब्बल १६५ कोटी रुपयांच्या निधीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय काल शुक्रवारी जारी केला आहे.शासनाकडून आधीच मोफत पाठ्यपुस्तके,मध्यान्ह भोजन यांसारख्या योजना राबवल्या जात असतांनाच आता मोफत दप्तराची भर पडल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना थेट दिलासा मिळणार आहे.