‘राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान-तेलबिया’ २०२६-२७’ अंतर्गत १० टन क्षमतेचे तेल काढणी युनिट,मिनी ऑईल मिल व गोदाम बांधकामासाठी अनुदान.. – ऑफलाइन आणि ऑनलाइन अर्ज करण्याचे आवाहन..

गडचिरोली :-भुईमूग,करडई,इतर तेलबिया व इतर पिकांचे काढणी पश्चात होणारे नुकसान टाळण्यासाठी आणि स्थानिक पातळीवर मूल्यवर्धनाला(Value Addition)चालना देण्यासाठी कृषी विभागाने कंबर कसली आहे.केंद्र व राज्य शासनाच्या ‘राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान-तेलबिया(NMEO-OS)’ २०२६-२७’ च्या नवीन मार्गदर्शक सूचनांनुसार जिल्ह्यात काढणी पश्चात पायाभूत सुविधा(Post-Harvest Infrastructure) घटकांतर्गत गोदाम बांधकामासाठी मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक सहाय्य मंजूर करण्यात आले आहे.या योजनांसाठी पात्र लाभार्थ्यांकडून ऑफलाइन आणि ऑनलाइन अर्ज मागविण्यात येत आहेत.

१.गोदाम बांधकाम योजना(२५० मे.टन क्षमता)

तेलबियांच्या उत्पादनानंतर सुरक्षित साठवणूक व्हावी आणि मूल्यवृद्धी व्हावी या उद्देशाने २५० मे.टन क्षमतेच्या गोदाम बांधकामासाठी खालील निकषांनुसार अर्थसाहाय्य दिले जाते:-

अंदाजित खर्च व अनुदानाची मर्यादा: मार्गदर्शक सूचनांनुसार रुपये ११,५२१/- प्रति मे.टन याप्रमाणे २५० मे. टन क्षमतेच्या गोदामासाठी एकूण अंदाजित खर्च २८,८०,२५० रुपये निश्चित करण्यात आला आहे. यावर पात्र लाभार्थ्यांना एकूण प्रकल्प खर्चाच्या ५०% किंवा कमाल १४.४० लाख रुपये(यापैकी जे कमी असेल ते)अनुदान दिले जाईल.

पात्र लाभार्थी व प्राधान्यक्रम: शेतकरी उत्पादक संस्था/कंपन्या(FPO/FPC),सहकारी संस्था,सरकारी किंवा खाजगी उद्योग आणि समूह आधारित व्यवसाय संस्था(CBBOs)पात्र आहेत.यामध्ये मूल्य साखळी भागीदार(Value Chain Partners-VCP)गटांना निवडीत विशेष प्राधान्य दिले जाईल.

निवड पद्धत: लाभार्थ्यांची निवड “प्रथम अर्ज करणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य(FCFS)” या तत्त्वावर केली जाईल.

तांत्रिक निकष: गोदामाचे डिझाइन आणि स्पेसिफिकेशन सार्वजनिक बांधकाम विभाग(PWD) किंवा केंद्रीय वखार महामंडळाच्या(CWC) निकषांनुसार असणे बंधनकारक आहे.

तेलबियांच्या प्रक्रियेसाठी आवश्यक यंत्रसामग्री आणि उपकरणांच्या खरेदीसाठी दोन वेगवेगळ्या श्रेणींमध्ये आर्थिक साहाय्य दिले जाते:

तेल काढणी युनिट(१० टन प्रतिदिन क्षमता): मोठ्या स्तरावरील प्रक्रियेसाठी आवश्यक यंत्रसामग्री खरेदीसाठी प्रकल्प खर्चाच्या ३३ टक्के किंवा कमाल ९.९० लाख रुपये अनुदान दिले जाईल.

फिल्टर प्रेससह मिनी ऑईल मिल: युनिटच्या किंमतीच्या ४० टक्के ते ५० टक्के किंवा कमाल ४ लाख रुपये.

फिल्टर प्रेसशिवाय मिनी ऑईल मिल: युनिटच्या किंमतीच्या ४० टक्के ते ५० टक्के किंवा कमाल ३ लाख रुपये.

पात्र लाभार्थी: वैयक्तिक शेतकरी,FPOs/FPCs, सहकारी संस्था,सार्वजनिक/खाजगी उद्योग, नोंदणीकृत नवीन तेल प्रक्रिया कंपन्या आणि मूल्य साखळी भागीदार(VCPs).

खर्चाची व्याप्ती व गुणवत्ता: अनुदानाची गणना केवळ यंत्रसामग्री आणि उपकरणांच्या खर्चावर केली जाईल.यामध्ये जमीन खरेदी किंवा इमारत/शेड बांधकामाचा खर्च समाविष्ट करता येणार नाही.सर्व यंत्रसामग्री भारतीय मानक ब्युरो(BIS)किंवा समतुल्य गुणवत्ता मानकांची असणे अनिवार्य आहे.

•  कृषी विभागाचे आवाहन👇

“या योजनांमुळे भुईमुग,करडई व इतर तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांचे पिक काढणीनंतर होणारे नुकसान टळेल आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात मोठी वाढ होईल. ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ असल्याने जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकरी, FPOs,सहकारी संस्था आणि पात्र तरुण उद्योजकांनी सर्व कागदपत्रांसह आपले ऑफलाइन अर्ज तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात त्वरित सादर करावेत. अधिक माहितीसाठी आपल्या गावातील सहाय्यक कृषी अधिकारी,मंडळ कृषी अधिकारी किंवा तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी प्रिती हिरळकर यांनी केले आहे.