माहिती अधिकारात माहिती देण्यास टाळाटाळ; ग्रामसेवकास २५ हजाराचा दंड..

नागपुर :-माहिती अधिकार अर्जाद्वारे माहिती मागूनही प्रतिसाद न देणे,वरिष्ठांच्या आदेशाची अवहेलना करणे तसेच राज्य माहिती आयोगाच्या सुनावणीस अनुपस्थिती दर्शवून अनास्था दर्शविणाऱ्या ग्रामसेवकास राज्य माहिती आयोगाच्या नागपूर खंडपीठातर्फे चांगलीच चपराक बसली आहे.प्रकरणी आयोगाने नागपूर जिल्ह्याच्या सावनेर तालुक्यातील पाटणसावंगी ग्रामपंचायतीचे ग्रामसेवक तथा जन माहिती अधिकारी बबन श्रृंगारे यांना २५ हजार रुपयांचा दंड  ठोठावला आहे.

अगोदरच माहिती अधिकार अर्जाद्वारे मागितलेली माहिती दिली जात नसल्याने राज्य माहिती आयुक्त कार्यालयात तब्बल दोन ते तीन वर्षानंतर सुनावणी होऊन आदेश पारित करण्यात येतो.अश्यातही माहिती दिली जात नाही.अश्याच प्रकारे रवींद्र हटकर यांनी माहिती अधिकार अर्जाद्वारे १३ जानेवारी २०२२ रोजी ग्रामपंचायतीकडे माहिती मागितली होती.मात्र, ग्रामसेवक यांनी कुठल्याही प्रकारचा प्रतिसाद न दिल्याने हटकर यांनी प्रथम अपील दाखल केले.प्रथम अपिलीय अधिकारी,पंचायत समिती सावनेर यांनी २२ एप्रिल २०२२ रोजी विहित मुदतीत आणि मोफत माहिती द्यावी,असा आदेश दिला.तरीही श्रृंगारे यांनी आदेशाची अंमलबजावणी केली नाही.यामुळे हटकर यांनी राज्य माहिती आयोगात द्वितीय अपील (क्र.९८०/२०२२) दाखल केले.आयोगाने २४ जून २०२४ रोजी जारी केलेल्या अंतरिम आदेशात दंडात्मक कारवाई का करू नये? असा सवाल विचारून व्यक्तिगत उपस्थितीची नोटीस बजावली होती.तरीही अनुपस्थित राहून आदेशाचे उल्लंघन, अधिकाऱ्यांकडून झालेला विलंब आणि कामावरील अनास्था अधोरेखित करत आयोगाने माहिती अधिकार कायदा २००५ च्या कलम २०(१) व १९ (८) (ग) नुसार २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावून सदरची

 रक्कम ही ग्रामसेवकाच्या वेतनातून वसूल करून शासकीय कोषागारात जमा करण्याचे आदेश दिलेत.