संपादक/सत्यवान रामटेके
उद्रेक न्युज वृत्त :- ‘माहितीचा अधिकार कायदा २००५’ अंमलात येऊन जवळपास १७ वर्षांच्या वर कालावधी लोटूनही ‘एक ना धड भाराभर चिंध्या’असे माहिती अधिकार कायद्या अंतर्गतचे चित्र हल्ली दिसून येत आहे.सार्वजनिक हिताची कितीही माहिती मागा; तरी माहिती अधिकारातील मागितलेली माहिती न देण्यास जनमाहिती असणारे अधिकारी व कर्मचारी पळवाटा शोधत आहेत.एखादी माहिती मागितल्यास ३० दिवसांचा कालावधी लोटूनही जातो.तरी सुद्धा माहितीच दिली जात नाही.माहिती दिली जात नसल्याने ‘दाल में कूछ काला है’ असे नक्की व पक्का समजावेच लागते.माहिती देणारे पळवाटा शोधून नुसता कागदोपत्री पत्रव्यवहार करून ‘तो मी नव्हेच’ अशी भूमिका बजावतांना दिसून येत आहेत.
आजच्या घडीला कित्तेक जणांना ‘माहिती अधिकार कायदा २००५’ काय आहे? हे अजूनही कळलेले नाही.जनमाहिती अधिकारी ३० दिवसांत माहिती देत नसले तरी अपिलीय अधिकारी राज्य माहिती आयोगाच्या २०१६ चे शासन परिपत्रकाचा दाखला देत केवळ ५० पृष्टे देण्याबाबत आदेश काढण्याचा सपाटा चालवला आहे.अपिलीय अधिकारी झोपेचा सोंग करतात की काय?असे हल्ली दिसून येत आहे.त्यांना माहीत आहे किंवा नाही; हेच कळेनासे झाले आहे.माहिती अधिकार अर्जाद्वारे एखादी माहिती मागितल्यास व मागितलेली माहिती ३० दिवसांत न दिल्यास अर्जदारास संपूर्ण माहिती मोफत देणे बंधनकारक आहे.मात्र या निर्णयाला अपिलीय अधिकाऱ्यांकडून ठेंगा दाखविला जातो आहे.तसेच काही अपिलार्थि यांना याबाबत माहिती नसल्याने ‘गण्या’ बनविण्याचे काम सुरू आहे.
अशातच जनमाहिती अधिकाऱ्यांची बाजू अपिलीय अधिकारी घेत असल्याने अपील कर्त्यांना गोंधळात टाकले जात आहे.वेळेत माहिती पुरविली जात नसल्याने व माहिती देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याने सर्वात जास्त माहिती अधिकाराची प्रकरणे राज्य माहिती आयुक्तांच्या खंडपीठात दाखल करण्यात येतात.वेळीच माहिती अधिकारातील प्रकरणे निकाली काढण्यात आली तर राज्य माहिती आयुक्तांचा वेळ व अपिलार्थी यांना होणारा मानसिक,आर्थिक व शारीरिक त्रास वाचू शकतो.मात्र तसे न होता माहिती अधिकारातील मागितलेली माहिती; न देता जनमाहिती अधिकारी,कर्मचारी पळवाटा शोधतांना दिसून येत आहेत.अशांवर लगेच आळा घालणे आवश्यक आहे.अन्यथा भ्रष्टाचाराचा सुळसुळाट होऊन ‘आम्ही करू ती पूर्वदिशा’ असे झाल्याशिवाय राहणार नाही.
