माता व बालकांचे पोषण सुधारण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाचा ‘व्हील्स ग्लोबल फाउंडेशन’शी सामंजस्य करार..

गडचिरोली :-जिल्ह्यातील दुर्गम व ग्रामीण भागातील माता,अर्भक आणि लहान बालकांचे पोषण सुधारण्यासाठी तसेच कुपोषण प्रतिबंधासाठी जिल्हा प्रशासन आणि व्हील्स ग्लोबल फाउंडेशन इंडिया यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला.या करारानुसार पुढील तीन वर्षांसाठी ‘मदर,इन्फंट अँड यंग चाइल्ड न्यूट्रिशन’ (MIYCN)हा प्रशिक्षण व जनजागृती उपक्रम राबविण्यात येणार आहे.याअंतर्गत आरोग्य कर्मचारी व अंगणवाडी सेविकांना पोषणविषयक समुपदेशन आणि प्रत्यक्ष कौशल्यांचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीत जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा आणि व्हील्स ग्लोबल फाउंडेशन इंडियाचे अध्यक्ष किशन गोएंका यांनी करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे,सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे प्रकल्प अधिकारी अरुण एम.,जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रसाद घाडगे,जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ.रवी गावंडे,जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.प्रताप शिंदे, बालविकास प्रकल्प अधिकारी दीपक बानाइत यावेळी प्रामुख्याने उपस्थित होते.

स्तनपान व पोषणविषयक शास्त्रीय पद्धती दुर्गम भागातील मातांपर्यंत पोहोचवितांना त्यांच्या मनात विश्वास निर्माण करणे ही सर्वात महत्त्वाची पायरी आहे.या उपक्रमाच्या अंमलबजावणीत आरोग्य कर्मचारी आणि अंगणवाडी सेविकांची भूमिका महत्त्वाची ठरेल,असे जिल्हाधिकारी पंडा यांनी सांगितले. सुरुवातीच्या अडचणी दूर करून जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे यांच्या नेतृत्वाखाली आरोग्य व अंगणवाडी यंत्रणा ही जबाबदारी यशस्वीपणे पार पाडेल,असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे यांनी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या ‘किलकारी’ ऑडिओ कॉल प्रणालीची माहिती दिली.माता व बालकांपर्यंत आरोग्यविषयक संदेश पोहोचविणाऱ्या या प्रणालीसोबत प्रस्तावित प्रशिक्षण व जनजागृती उपक्रमाचा समन्वय साधण्यावर त्यांनी भर दिला.

नंदुरबार व नाशिकमधील प्रकल्पांच्या अनुभवांचा उपयोग करून गडचिरोलीत स्थानिक प्रशिक्षण क्षमता विकसित करण्यावर भर दिला जाणार असल्याचे फाउंडेशनचे अध्यक्ष किशन गोएंका यांनी सांगितले. सुमारे २५० कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देऊन त्यातून ५० प्रमुख प्रशिक्षक तयार करण्याचे नियोजन असल्याची माहिती त्यांनी दिली.दुर्गम भागातील इंटरनेट व मोबाइल नेटवर्कच्या मर्यादा लक्षात घेऊन प्रशिक्षणाचे व्हिडिओ ऑफलाइन उपलब्ध करून दिले जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

करारातील अंमलबजावणी आराखड्यानुसार सुरुवातीला प्रसूती व प्रसूतीपश्चात सेवांमध्ये कार्यरत ५० परिचारिकांना स्तनपानविषयक कौशल्यांचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.त्यानंतर आरोग्य विभागातील १०० आणि एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेतील १०० कर्मचाऱ्यांची निवड करून त्यांना मातांचे पोषण,स्तनपान आणि पूरक आहार याबाबत प्रशिक्षण दिले जाईल.निवड चाचणीतील कामगिरीनुसार प्रत्यक्ष प्रशिक्षणातील सहभागींची संख्या २५० पर्यंत असू शकते.

या उपक्रमासाठी आयआयटी मुंबई येथे विकसित करण्यात आलेल्या ‘हेल्थ स्पोकन ट्युटोरियल्स’चा वापर होणार असून,एड्युपिरॅमिड्स एज्युकेशनल सर्व्हिसेसमार्फत प्रशिक्षणाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.सुमारे दहा मिनिटांचे हे दृकश्राव्य व्हिडिओ मराठीसह २२ भारतीय भाषांमध्ये उपलब्ध असून, इंटरनेटशिवायही पाहता येतात.त्यामुळे दुर्गम भागातील कर्मचाऱ्यांना मोबाइलवर प्रशिक्षण साहित्याचा वापर करता येईल.

प्रशिक्षणात गरोदरपणातील व स्तनपानाच्या काळातील मातेचे पोषण,जन्मानंतर पहिल्या तासात स्तनपान सुरू करणे,बाळाला योग्य स्थितीत धरून स्तनपान करण्याचे प्रात्यक्षिक आणि सहा महिन्यांनंतर योग्य पूरक आहार देणे या विषयांवर भर राहील.प्रशिक्षणानंतर तज्ज्ञांकडून कर्मचाऱ्यांच्या कौशल्यांचे प्रत्यक्ष निरीक्षण करून आवश्यक सुधारणा सुचविल्या जातील.तसेच प्रशिक्षणाच्या संबंधित टप्प्यांत माता व बालकांचा एक ते तीन महिने पाठपुरावा करण्याची तरतूद आहे.

आयआयटी मुंबईच्या स्पोकन ट्युटोरियल उपक्रमाचे प्रमुख प्रा.कण्णन मौद्गल्य यांनी या प्रशिक्षण पद्धतीविषयी माहिती दिली.माता व बालकांच्या आरोग्य आणि पोषणविषयक सेवांची गुणवत्ता सुधारण्यास या उपक्रमातून मदत होईल,असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.करारानुसार फाउंडेशनमार्फत दिल्या जाणाऱ्या सेवांसाठी जिल्हा प्रशासनाला फाउंडेशनला कोणतेही शुल्क द्यावे लागणार नाही. फाउंडेशन आपल्या जबाबदारीतील कामांसाठी सामाजिक दायित्व निधी व देणग्यांमधून निधी उभारणार आहे. प्रशिक्षणस्थळ,दृकश्राव्य सुविधा, प्रशिक्षण व प्रवासाशी संबंधित व्यवस्था,आवश्यक साहित्य व मोजमाप उपकरणे तसेच प्रशिक्षण पथकाच्या स्थानिक आतिथ्याची जबाबदारी जिल्हा प्रशासनाकडे राहणार आहे.यावेळी आरोग्य व महिला व बालविकास विभागाचे सर्व तालुका स्तरीय अधिकारी व कर्मचारी प्रत्यक्ष व दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.