उद्रेक न्युज वृत्त
गडचिरोली :- विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे, यासाठी सर्वशिक्षा अभियानाच्या माध्यमातून शासन कोट्यवधी रुपये खर्च करीत आहे.मात्र,ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद शाळांच्या विद्यार्थ्यांची प्रगती बघितल्यास हा पैसा व्यर्थ तर जात नाही ना, अशी शंका व्यक्त होत आहे.एकूणच शिक्षणाचा बोजवारा उडाल्याचे चित्र असून बहुतांश गावातील शाळा व्यवस्थापन समित्या केवळ कागदोपत्री दिसत आहेत. शिक्षकांना मुख्यालयाचे वावडे आहे.त्यामुळे ग्रामीण भागातील शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ झाला आहे.
ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांची अवस्था सध्या दयनीय झाली आहे. प्रत्येक पालक आपल्या मुलाला इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत टाकण्याचा प्रयत्न करीत आहे.मोठी फी भरून विद्यार्थ्यांना बाहेरगावी शिक्षणासाठी पाठवित आहे.उलट गावात मिळणाऱ्या निःशुल्क शिक्षणासाठी पालक उदासीन आहे.जिल्हा परिषदेच्या शाळेत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोफत पुस्तके,गणवेश आणि मध्यान्ह भोजनही दिले जाते.परंतु, पालक याकडे पाठ फिरवित असल्याचे दिसून येत आहे.याचे कारण म्हणजे ग्रामीण भागातील शिक्षणाचा दर्जा होय.हा दर्जा का ढासळत गेला? याचे कुणीही चिंतन करतांना दिसत नाही.पूर्वी शिक्षक खेड्यातच राहून ज्ञानार्जनाचे कार्य करीत होते. शिक्षकांच्या डोळ्यांसमोर २४ तास विद्यार्थी असायचे. परंतु अलिकडे गुरुजींनी गाव सोडले.शहराकडे धाव घेतली,शहरातून घड्याळाच्या काट्याला बांधून यायचे आणि पाच वाजले की पुन्हा गावाकडे निघायचे;अशी स्थिती आहे.या शिक्षकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी पूर्वी शाळा व्यवस्थापन समिती स्थापन करण्यात आली होती.यात गावातील प्रमुख व्यक्तींची म्हणजे सरपंच यांची या समितीच्या अध्यक्षपदी निवड होत होती. परंतु,कालांतराने यात शासनाने बदल करून यामध्ये पालकांमधून समितीची निवड करून या समितीचे अध्यक्षपदी पालकांची निवड करण्यात आली.मात्र, बहुतांश गावात आज या समित्या केवळ कागदावर दिसत आहे.शिक्षक बाहेरगावावरून जाणे-येणे करीत असले तरी कुणीही त्यांना हटकतांना दिसत नाही.
