खाजगीकरणाला तीव्र विरोध; विद्युत विभाग

उद्रेक न्युज वृत्त:-केंद्रात सत्तेत असलेले सरकार हे कामगार विरोधी असुन सरकारने देशातील सर्व सार्वजनिक उद्योग खाजगी भांडवलदारांना कवडीमोल भावाने विकण्याचा सपाटा लावलेला आहे. खाजगी भांडवलदारांचे लक्ष आता राज्यातील वीज उद्योगावर लागले आहे.सुधारित कायदा-२०२२ संसदेमध्ये पास करून सरकारी वीज कंपन्यांचे खाजगीकरण करण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारने सुरू केलेला आहेया कायद्याला जबरदस्त विरोध उत्तर प्रदेशमध्ये झाला असुन येथील कामगार संपावर गेले आहे. हा कायदा होवू न देण्यासाठी संपुर्ण देशभरात आंदोलन करावे लागणार असल्याचे प्रतिपादन यावेळी ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्पलाईजचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सदरुहिन राणा यांनी प्रतिनिधी संमेलनात केले.महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन निर्मिती,वितरण व पारेषण या वीज कंपन्यातील संघटनेचे ३ दिवसाचे अधिवेशन नाशिक येथे सुरू आहे.शनिवारी राज्यभरातून निवडलेल्या ५३१ प्रतिनिधीचे संमेलन रावसाहेब थोरात सभागृहात झाले. यावेळी राणा बोलत होते,ते म्हणाले की,उत्तर प्रदेश सरकारला निर्णय मागे घ्यावा लागला. महाराष्ट्रात सुद्धा जबरदस्त संप देशातील सर्व वीज कामगारांनी एकत्र येऊन खाजगीकरण करणार नाही असे लिहून द्यायला भाग पाडले. तर आगामी काळामध्ये रस्त्यावरच्या संघर्षासाठी आपण तयार राहावे असे आव्हान प्रतिनिधींना राणा यांनी केले. देशातील कामगार एकत्र आले तर वीज उद्योगाचे खाजगीकरण सरकारला करता येणार नाही असेही ते म्हणाले.यावेळी सरचिटणीस कॉम्रेड कृष्णा भोयर यांनी मागील तीन वर्षाचा संघटनात्मक सरचिटणीसाचा अहवाल प्रतिनिधी संमेलना मध्ये चर्चेकरीता सादर केला. पुढील दोन दिवसांमध्ये उपस्थित पदाधिकारी भाग घेऊन,वीज उद्योगा समोरील आव्हाने,कंत्राटी कामगारांना कायम करणे, विज कामगाराचे प्रलंबित प्रश्न,वीज कंपन्यांच्या खाजगीकरणाचे सरकारचे धोरण, विद्युत कायदा-२०२२ वीज कर्मचाऱ्यांना पेन्शन योजना लागू करणे,रिक्त जागा भरणे, ईपीएफ -९५ पेन्शन योजना मध्ये सुधारणा इत्यादी विषयावर चर्चा करून विविध ठराव पास करण्यात येणार असल्याचे सांंगितले.