उद्रेक न्युज वृत्त :- सध्याच्या घडीला अनेकजण बँकेच्या माध्यमातून या ना त्या कारणासाठी कर्ज घेतांना दिसून येतात.अशातच एखादे वेळेस बँकेच्या कर्जाचे हफ्ते थकल्यास बँक सहज कर्जदाराच्या मालमत्तेचा लिलाव करू शकत नाही.तर मालमत्तेचा लिलाव करण्यापूर्वी बँकेला त्याचे वाजवी मूल्य सांगणारी नोटीस कर्जदाराला पाठवावी लागेल.यामध्ये लिलावाची तारीख, रिझर्व्ह किंमत आणि लिलावाची वेळी नमूद करावा लागेल.त्यानंतर बँकेने मालमत्तेची किंमत कमी ठेवली आहे; असे कर्जदाराला वाटल्यास कर्जदाराकडे लिलावाला आव्हान देण्याचा अधिकार आहे.
जर कर्जदार मालमत्तेचा लिलाव थांबवू शकला नाही, तर त्याने लिलाव प्रक्रियेवर लक्ष ठेवले पाहिजे जेणेकरून कर्जाच्या वसुलीनंतर उरलेली अतिरिक्त रक्कम मिळविण्याचा कर्जदाराला अधिकार असून बँकेने उर्वरित रक्कम कर्जदाराला परत करावी. उदाहरणार्थ, बँकेला तुमच्याकडून २० लाख रुपये वसूल करायचे आहेत, परंतु लिलावात मालमत्ता २५ लाख रुपयांना विकली गेली, तर बँकेला कर्जदाराला पाच लाख रुपये परत करावे लागतील.लक्षात घ्या की लिलावाची वेळ एवढ्या लवकर येत नाही.जर एखाद्या व्यक्तीने सलग दोन महिने कर्जाचा ईएमआय भरला नाही तर बँक त्याला रिमाइंडर पाठवते.पण रिमाइंडर देऊनही तिसरा हप्ता जमा केला गेला नाही, तेव्हा कर्जदाराला कायदेशीर नोटीस पाठवली जाते. कायदेशीर नोटीस मिळाल्यानंतरही ईएमआय चुकला तर बँक मालमत्ता एनपीए म्हणून घोषित करते आणि कर्जदाराला डिफॉल्टर घोषित केले जाते.परंतु एनपीए घोषित करूनही या मालमत्तेचा लगेच लिलाव होत नाही.एनपीएमध्ये-सबस्टँडर्ड मालमत्ता, संशयास्पद मालमत्ता आणि तोटा मालमत्ता अशा तीन श्रेणी आहेत.कर्ज खाते एका वर्षासाठी निकृष्ट मालमत्ता खात्याच्या श्रेणीत राहते, त्यानंतर संशयास्पद मालमत्ता बनते आणि जेव्हा कर्ज वसुलीची आशा नसते, तेव्हा ती ‘तोटा संपत्ती’ म्हणून गणली जाते.तोटा संपत्ती घोषित केल्यानंतर मालमत्तेचा लिलाव केला जातो.
