Tuesday, September 1, 2026
Homeगडचिरोलीखत उत्पादक कंपनी अथवा विक्रेत्यांनी शेतकऱ्यांना गरज नसलेल्या निविष्ठांची खरेदी करण्याची सक्ती...

खत उत्पादक कंपनी अथवा विक्रेत्यांनी शेतकऱ्यांना गरज नसलेल्या निविष्ठांची खरेदी करण्याची सक्ती करू नये- कृषी विभाग -सक्ती अथवा जादा दराने विक्रीबाबत तक्रार नोंदविण्याचे आवाहन..

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
उद्रेक न्युज वृत्त 
गडचिरोली :-शेतकऱ्यांना त्यांच्या बांधावर रास्त दरात आणि पुरेशा प्रमाणात खते व निविष्ठा उपलब्ध करून देण्यासाठी कृषी विभागाकडून नियमित नियंत्रण व तपासणी करण्यात येत आहे.कोणत्याही शेतकऱ्याला त्याच्या गरजेव्यतिरिक्त इतर खते अथवा निविष्ठा खरेदी करण्याची सक्ती करण्यास परवानगी नसल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे.जिल्ह्यात रासायनिक खतांच्या खरेदीसोबत इतर निविष्ठांची सक्ती केली जात असल्याबाबत प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताच्या पार्श्वभूमीवर कृषी विभागामार्फत जिल्हा परिषदेच्या कृषी विकास अधिकारी किरण खोमणे यांनी खुलासा केला आहे.
  • खत पुरवठ्याचे नियमित सनियंत्रण👇
जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष,जिल्हास्तरीय कृषी निविष्ठा सनियंत्रण समिती यांच्या स्तरावर जिल्ह्यातील खत पुरवठ्याचा नियमित आढावा घेण्यात येतो.कृषी विकास अधिकाऱ्यांकडून तालुकानिहाय खत पुरवठा नियोजन करण्यात येऊन,उपलब्धतेनुसार तालुक्यांना खत पुरवठा केला जातो.खत कंपन्यांना मंजूर नियोजनानुसार पुरवठा करण्याबाबत वेळोवेळी सूचना देण्यात आल्या असून,अनधिकृतपणे खतांचे लिंकिंग होऊ नये याबाबतही स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
  • आवंटनापेक्षा अधिक युरिया उपलब्ध👇
जिल्ह्यासाठी युरियाचे २१ हजार ५०० मेट्रिक टन आवंटन असतांना जिल्ह्यात आतापर्यंत २२ हजार ४०० मेट्रिक टन युरिया उपलब्ध झाला आहे.त्यामुळे जिल्ह्यात युरियाचा पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याचे कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे.कोणत्याही खत उत्पादक कंपनी अथवा विक्रेत्याने शेतकऱ्यांना गरज नसलेल्या निविष्ठांची खरेदी करण्याची सक्ती करू नये,अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
  • लिंकिंग व जादा दराने विक्रीवर नियंत्रण👇
जिल्ह्यात खतांचे लिंकिंग तसेच जादा दराने विक्री रोखण्यासाठी तालुका व जिल्हास्तरावर गुणनियंत्रण निरीक्षक कार्यरत आहेत.सर्व तालुक्यांमध्ये तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करण्यात आले असून या यंत्रणेमार्फत कृषी सेवा केंद्रांवर नियमित देखरेख व तपासणी करण्यात येत आहे.
कोणतीही खत कंपनी,घाऊक विक्रेता अथवा कृषी सेवा केंद्र चालक शेतकरी किंवा विक्रेत्यांना खतांसोबत इतर निविष्ठांचे लिंकिंग करण्याची सक्ती करत असल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित प्रकरणाची चौकशी करण्यात येईल.दोष आढळल्यास खत नियंत्रण आदेश,१९८५ अन्वये संबंधितांविरुद्ध योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल,असे कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे.
शेतकऱ्यांना किंवा कृषी सेवा केंद्र चालकांना कोणत्याही प्रकारचे लिंकिंग करण्याची सक्ती होत असल्यास अथवा खतांची जादा दराने विक्री होत असल्यास संबंधित तालुका कृषी अधिकारी,कृषी विकास अधिकारी,जिल्हा परिषद किंवा जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधून तक्रार नोंदवावी,असे आवाहन करण्यात आले आहे.कृषी विभागाकडून खतांच्या उपलब्धतेवर व विक्री व्यवस्थेवर नियमित देखरेख ठेवण्यात येत असून,शेतकऱ्यांचे किंवा विक्रेत्यांचे आर्थिक नुकसान होणार नाही याची खबरदारी घेतली जात असल्याचेही विभागाने स्पष्ट केले आहे.
Udrek News

- Advertisement -

मुख्य संपादक

RELATED ARTICLES
LATEST ARTICLES

Recent News

सलग २४ तास हस्तलेखनाचा अनोखा राष्ट्रीय विक्रम.. चंद्रपूरच्या वैष्णवी मांडवकरची ‘इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्स’मध्ये नोंद..

उद्रेक न्युज वृत्त  चंद्रपूर :-चंद्रपूरची गुणी कन्या वैष्णवी विश्र्वंभर मांडवकर हिने सलग २४ तास अखंड हस्तलेखन (Handwriting)करून 'सांगितिक वारसा आणि कौटुंबिक प्रवास' हे ८३ पानांचे...

पॅकेजिंगचा झोल; एक्सपायरी डेट बदलून पुन्हा बाजारात विकणाऱ्या रॅकेटचा पर्दाफाश.. -तब्बल ७५ लाखांहून अधिक किंमतीचा मुदतबाह्य साठा जप्त..

उद्रेक न्युज वृत्त  मुंबई :-दुकानात पॉकीटामध्ये मिळणारे विविध अन्न पदार्थ चवदार म्हणून आपण मोठ्या आवडीने खात असतो.प्रत्येक पॉकीटांवर सुरक्षित अन्नपदार्थांच्या चविंसाठी विशिष्ट कालमर्यादा नमूद केलेली...

आज गडचिरोली जिल्ह्याची प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध; ७ लाख ३८ हजार ३०१ मतदारांवर शिक्कामोर्तब.. – २७ हजार ४१४ ‘जुळवणी न झालेले मतदार’; तर ५६...

उद्रेक न्युज वृत्त  गडचिरोली :-भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण(एसआयआर) कार्यक्रम-२०२६ अंतर्गत १ ऑक्टोंबर २०२६ या अर्हता दिनांकावर आधारित गडचिरोली जिल्ह्याची प्रारूप...

शासकीय आदिवासी वसतिगृहांच्या खासगीकरणाचे आरोप तथ्यहीन.. – राज्यातील ४९० शासकीय वसतिगृहांतील विद्यार्थ्यांसाठी १८ प्रकारचे उपक्रम मोफत..

उद्रेक न्युज वृत्त  गडचिरोली :-आदिवासी विकास विभागाच्या शासकीय विद्यार्थी वसतिगृहांचे खासगीकरण करण्यात येत असल्याचे किंवा वसतिगृहांचे व्यवस्थापन खासगी संस्थेकडे सोपविण्यात आल्याचे आरोप तथ्यहीन आहेत. वसतिगृहांची...

Visitor Counter

- Advertisment -spot_imgspot_img

Recent News

Most Popular

error: Content is protected !!