उद्रेक न्युज वृत्त
गडचिरोली :-देशातील केंद्र सरकार व राज्य सरकार गोरगरीब जनता,शेतकरी वर्ग,विद्यार्थी आणि उच्चशिक्षितांचे सर्वांगीण विकास साध्य करण्यासाठी अनेक योजना शासन स्तरावरून राबवित आहे. परंतु सदर राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचा ‘फायदा कमी आणि त्रास जास्त’ अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.अशातच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये समस्यांचे डोंगर उभे झाल्याने याचा मनस्ताप ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांना सहन करावा लागतो आहे.त्यामुळे ग्रामपंचायतीसह नागरिकांच्या विविध समस्या तातडीने सोडविण्यात यावेत; अश्या मागणीचे निवेदन आज,६ ऑगस्ट रोजी गडचिरोली जिल्हाधिकारी संजय दैने यांच्या मार्फतीने देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी,राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच राज्याचे दोन्ही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार यांना गडचिरोली सरपंच संघटनेच्या वतीने देण्यात आले आहे.
गडचिरोली सरपंच संघटनेच्या वतीने देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की,पेसा,नॉनपेसा क्षेत्रातील संपूर्ण विभागातील पदभरती त्वरित भरण्यात यावे आणि स्थानिकांना प्राधान्य देण्यात यावे,शिक्षक व अन्य पदभरती करीत असताना निवृत्त शिक्षकांना नियुक्त न करता सुशिक्षित बेरोजगारांना संधी देण्यात यावी,एससी,एसटीच्या आरक्षणामध्ये उपवर्गीकरण करण्यात येऊ नये,मागील दोन वर्षापासून प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लक्षांक त्वरित देण्यात यावा व लाभार्थ्यांना घरकुलाचा लाभ देण्यात यावा,यशवंतराव चव्हाण आवास योजना राबवीत असताना महाराष्ट्र राज्यात भेदभाव करून,गडचिरोली जिल्हा वगळून इतर जिल्ह्यातील जनतेला लाभ देण्यात आले.हे भेदभाव बंद करून गडचिरोली जिल्ह्यातील जनतेला यशवंतराव चव्हाण आवास योजनेचा लाभ देण्यात यावा,मोदी आवास योजना,शबरी,रमाई आवास योजनेतील बांधकाम निकषानुसार पूर्ण झालेले आहेत; परंतु शासनाने घरकुलांचे हप्ते जमा न केल्यामुळे ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांना मानसिक आणि लाभार्थ्यांना आर्थिक दुहेरी त्रास सहन करावे लागत आहे.नरेगा मार्फत झालेल्या वैयक्तिक सार्वजनिक विशेषता अंगणवाडी, शौचालय,माती काम,विहिरीचे कुशल,अकुशल मजुरांची मजुरी जमा करण्यात आली नाही.त्यामुळे मजुरांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रमाचे आयोजन शासनाने आणि ग्रामीणमध्ये ग्रामपंचायतीच्या मार्फत आयोजन करण्यात आले होते.सदर कार्यक्रमाचे आयोजनाच्या खर्चाचे निधी शासन देणार होते.परंतु अजून पर्यंत ग्रामपंचायतीस सदर निधी देण्यात आले नाही.झालेला खर्च निधी ग्रामपंचायतीला देण्यात यावा.गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये युरिया खताचा तुटवडा निर्माण झालेला आहे.त्यामुळे शेतकऱ्यांना जास्त भावामध्ये खरेदी कराव लागत आहे.युरिया खताचा मुबलक प्रमाणात पुरवठा करण्यात यावा.जीएसटी लागण्या पूर्वी ग्रामपंचायतीला १५ लाखापर्यंतची विकास कामे करण्याचा अधिकार होता.परंतु केंद्र व राज्य सरकारचे दोन प्रकारचे जीएसटी लागल्यामुळे विकास कामाच्या निधीमध्ये वाढ झालेली आहे. त्यामुळे ३० लाखापर्यंत विकासकामे करण्याचा अधिकार देण्यात यावे.ग्रामपंचायतील समस्या सोडवण्यासाठी व विकास कामे करण्यासाठी सरपंच, उपसरपंचना तहसील,जिल्हा कार्यालय मध्ये वारंवर ये-जा करावे लागते व नागरिकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी सतत कामे करावी लागतात.त्यासाठी सरपंच,उपसरपंचाना तुटपुंज्या मानधनावर कामे करावी लागतात.त्यामुळे मानधनांमध्ये सरपंच २० हजार रुपये व उपसरपंच १५ हजार रुपये वाढ करून सदस्यांना ५ हजार रुपये देण्यात यावे.मासिक भत्ता हजार रुपये करण्यात यावा.जवळपास तीन ते साडेतीन वर्षापासून गडचिरोली सरपंच संघटना यांनी निवेदनद्वारे गंभीर समस्यांची माहिती शासन व प्रशासनाला दिली आहे.मात्र,सदरची दिलेली माहिती बारामही झालेली आहे.परंतु अजून पर्यंत समस्यांची गांभीर्याने शासन व प्रशासनाने दखल घेतली नाही.येत्या दहा दिवसात उचित कार्यवाही करून,त्या संदर्भात सविस्तर माहिती गडचिरोली सरपंच संघटना यांना देण्यात यावी; अन्यथा गडचिरोली सरपंच संघटनेच्या वतीने आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
विविध समस्यांचे निवेदन सादर करतेवेळी गडचिरोली सरपंच संघटनेच्या जिल्हाध्यक्षा अपर्णा राऊत,जिल्हा उपाध्यक्ष संदीप वरखडे,जिल्हा सचिव पुरुषोत्तम बावणे,संघटनेचे सदस्य संजय गावडे,कुंदा गायकवाड,भारती जुगनाके,यमुलता पेंदाम,सुमन नैताम,शोभा गावराने,सुप्रिया तुलावी,सविता कुमरे, आशा नैताम,दादाजी वालदे,प्रदीप मडावी,राजेंद्र गायकवाड,दशरथ चांदेकर,तुषार मडावी,आकाश निकोडे,पुण्यवान सोरते,रंजीता पेंदाम,मोहन गावडे व चेतन सुरपाम उपस्थित होते.
