अखेर माहिती अधिकार कायद्यातील वादग्रस्त बदलांना तूर्तास स्थगिती; अण्णा हजारेंचा धसका..

उद्रेक न्युज वृत्त :-महाराष्ट्र राज्य सरकारने १२ जून २०२६ रोजी एक राजपत्र काढून माहिती अधिकार कायद्यात काही महत्त्वाचे बदल केले होते.माहिती अधिकार कायदा केल्यानंतर प्रथमच या कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये बदल करण्यात आले.पण,या बदलावर माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी आक्षेप नोंदवला होता.त्यातच,ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा

हजारे यांनी देखील फडणवीस सरकारला उपोषणाचा इशारा देत कायद्यातील बदलांवर नाराजी दर्शवली होती. फडणवीस सरकारने केलेले बदल पुन्हा पूर्ववत केले नाही; तर आपण येत्या,५ जुलै २०२६ पासून याविरोधात आमरण उपोषण करणार असल्याचे अण्णा हजारे यांनी म्हटले होते.यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः हस्तक्षेप करत राज्य माहिती आयोगाला पत्र पाठवले.अण्णा हजारे यांच्याशी चर्चा होईपर्यंत कोणतेही बदल लागू करू नयेत,अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांनी केल्यानंतर राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त राहुल भा.पांडे यांनी १२ जूनच्या अधिसूचनेतील बदलांना तूर्तास स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतल्याने माहिती अधिकार क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांना एकप्रकारे मोठा दिलासा मिळाला आहे.विशेषतः शासनाने १२ जून २०२६ रोजी माहिती अधिकार कायदा २००५ संदर्भात सुधारित अधिसूचना जारी करून अर्ज शुल्क १० रुपयांवरून ३० रुपये केले होते.तर प्रथम अपीलासाठी शुल्क ५० रुपये,द्वितीय अपीलासाठी १०० रुपये शुल्क,माहितीची प्रत २ रुपयांवरून ५ रुपये प्रति पृष्ठ,एक अर्ज एक विषय,अर्ज १५० शब्दांच्या आत,फोटो ओळखपत्र अनिवार्य, वेबसाइटवर माहिती असल्यास तिथून घेण्यास सांगता येईल,वैयक्तिक माहिती देण्यासाठी मोठे सार्वजनिक हित सिद्ध करावे लागेल,ई-मेल/ऑनलाईन/UPI व्यवहार वैध,पुनरावृत्ती अर्ज निकाली काढता येईल,सुनावणीस वारंवार गैरहजर राहिल्यास अपील फेटाळले जाऊ शकते इत्यादी बदल करण्यात आले होते.या अधिसूचनेतील विविध नियमांना सामाजिक संघटना आणि माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी विरोध दर्शवला होता.हे विशेष.