एलपीजी गॅसची टंचाई; सरकारने कोणत्या उपाययोजना केल्या- उच्च न्यायालय

महाराष्ट्र राज्यात निर्माण झालेल्या या परिस्थितीवर न्यायालयाने गंभीर भूमिका घेतली आहे.या प्रकरणी सरकारने कोणत्या उपाययोजना केल्या आहेत, याबाबत सविस्तर माहिती सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.तसेच येत्या,१७ मार्चपर्यंत राज्य सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करावी,असे सांगण्यात आले आहे.घरगुती एलपीजी सिलेंडरचा पुरवठा वाढवण्याची मागणी करत कॉन्फिडन्स पेट्रोलियम इंडिया कंपनीच्या सहा विक्रेत्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.या याचिकेवर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.याचिकेत असा आरोप करण्यात आला आहे की,केंद्र सरकारने घरगुती वापरासाठी एलपीजी पुरवठ्याला प्राधान्य देण्याचे आदेश दिले असतांनाही काही कंपन्या त्याकडे दुर्लक्ष करत आहेत.विशेषतः कॉन्फिडन्स पेट्रोलियम इंडिया या कंपनीकडून घरगुती एलपीजी सिलेंडरचा पुरवठा वाढवण्याबाबत आवश्यक पावले उचलली जात नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. निर्यात धोरणाचे कारण देत कंपनीने पुरवठा वाढवण्यास नकार दिल्याचा आरोपही याचिकेत करण्यात आला आहे.या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार घरगुती एलपीजी पुरवठ्याला प्राधान्य देण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.