लाडकी बहीण योजनेसाठी मोठी आर्थिक तरतूद मंजूर; पण निधीचा खेळ-खंडोबा..

उद्रेक न्युज वृत्त :-महाराष्ट्र राज्य सरकारने गेल्या काही महिन्यांत लाडकी बहीण योजनेच्या निकषांमध्ये काटेकोरपणा आणला आहे.त्यामुळे पात्र लाभार्थ्यांची संख्या दिवसेंदिवस घटत चालली आहे.सरकारने ई-केवायसी प्रक्रिया सुरू केली असून कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी असणे बंधनकारक केले आहे.लाभार्थी महिलांच्या वडिलांचे आणि पतीचे उत्पन्न तपासले जाणार असून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या लाभार्थ्यांची नावे आपोआप वगळली जातील. त्यामुळे पुढील काही महिन्यांत योजनेचा आर्थिक भार कमी होण्याची शक्यता आहे.अश्यातच राज्यातील सामाजिक न्याय व महिला-बाल विकास,आदिवासी विकास अशा महत्त्वाच्या विभागांनी पुन्हा एकदा माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी मोठी आर्थिक तरतूद मंजूर केली आहे.काल सोमवारी विधानसभेत सादर झालेल्या पुरवणी मागणीप्रमाणे या योजनेसाठी विविध विभागांकडून एकत्रितपणे हजारो कोटींची रक्कम घेण्यात आली आहे.यामध्ये सामाजिक न्याय विभागाकडून ६७१.३५ कोटी,महिला व बाल विकास विभागाकडून ४८८२.५६ कोटी आणि आदिवासी विकास विभागाकडून ५४९.२९ कोटी रुपये योजनेसाठी नवा निधी म्हणून राखीव ठेवण्यात आला आहे.सामाजिक न्याय विभाग हा राज्यातील दुर्बल घटकांसाठी अनेक योजना राबवतो.पण आता त्याच विभागाच्या निधीचा वापर इतर योजनांसाठी होत असल्याने विभागीय पातळीवर नाराजीचे सुर उमटू लागले आहेत.काहींच्या मते,सध्या काही महत्त्वाच्या योजनांसाठी निधी अपुरा आहे.त्यामुळे भविष्यात लाभार्थ्यांच्या हप्त्यांमध्ये विलंब होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.या आधी देखील याच विभागाचा निधी वळवण्यात आल्याने महायुतीमध्ये तणाव निर्माण झाला होता.माझी लाडकी बहीण योजनेचा मुख्य उद्देश महिलांना सामाजिक,आर्थिक व शैक्षणिक बळकटी देण्याचा असून त्यामुळे राज्यभरातील महिलांमध्ये समान संधी व सशक्तीकरणाची दिशा ठरवली जाते.सरकारचे मत आहे की,या निधीमुळे योजनेला नव्या जागतिक पातळीवर उभारता येईल आणि मोठ्या प्रमाणावर महिलांचा सामाजिक समावेश वाढेल.आर्थिक तरतूद निश्चित झाल्यामुळे शासनाकडे योजनेसाठी लागणारी संसाधने आणि तयारी यांचा प्रश्न अधिक गंभीर बनत आहे.