मुख्याध्यापकांच्या खिशाला वीज बिलांच्या माध्यमातून लागतेय कात्री…

उद्रेक न्युज वृत्त :-जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांकडून सार्वजनिक सेवा दराने वीजबिल आकारले जात आहे. या शाळांना आर्थिक उत्पन्नाचे दुसरे स्त्रोत नसून शासनस्तरावरही वीजबिल भरण्यासाठी आर्थिक तरतूद नसल्याने जिल्हा परिषद शाळांची आर्थिक घुसमट सुरू आहे. एकीकडे वाढत्या स्पर्धात्मक युगात आपले अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी ग्रामीण भागांतील जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षक व शाळा व्यवस्थापन समित्या लोकसहभागातून पैसे खर्च करून शाळांना सुविधा पुरविण्यासाठी धडपड करीत आहे तर दुसरीकडे मात्र वीज वितरण कंपनी शाळांना सार्वजनिक सेवा बिल (एलटीएक्सबी) आकारून झटका देत आहे.आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर हा केवळ शहरी, खासगी शाळांची मक्तेदारी नसावी, यासाठी शासनाने खेडेगाव, आदिवासी बहुल क्षेत्र व दुर्गम भागांतील शाळांचे डिजिटलायझेशन करण्याचा निर्णय घेतला. प्रगत शैक्षणिक धोरणात डिजिटल शाळा,ई-लर्निंग, व्हर्चुअल क्लासरूमसारख्या संकल्पना शिक्षण विभाग राबवित आहे. शेकडो गावांमध्ये शिक्षक व गावकऱ्यांच्या प्रयत्नांतून तसेच विविध सामाजिक संस्थाच्या मदतीने शाळांमध्ये संगणक, प्रोजेक्टर, टेलिव्हिजन यांसारख्या अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या. मात्र वीज वितरण कंपनीकडून शाळांना देण्यात येणाऱ्या मासिक बिलात स्थिर आकाराच्या नावाने तब्बल ३१० रुपये वसूल केले जात आहेत. अनेक शाळांची पटसंख्या कमी असते.तिथे शिक्षक कशी तरी तडजोड करून विद्यार्थ्यांना शिकविण्यासाठी डिजिटल तंत्राचा वापर करतात. मात्र स्थिर आकार आकारला जात असल्याने कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांना वीज बिल भरणे कठीण झाले आहे.