शासकीय आदिवासी वसतिगृहांच्या खासगीकरणाचे आरोप तथ्यहीन.. – राज्यातील ४९० शासकीय वसतिगृहांतील विद्यार्थ्यांसाठी १८ प्रकारचे उपक्रम मोफत..

गडचिरोली :-आदिवासी विकास विभागाच्या शासकीय विद्यार्थी वसतिगृहांचे खासगीकरण करण्यात येत असल्याचे किंवा वसतिगृहांचे व्यवस्थापन खासगी संस्थेकडे सोपविण्यात आल्याचे आरोप तथ्यहीन आहेत. वसतिगृहांची मालकी,नियंत्रण आणि संपूर्ण प्रशासकीय कारभार पूर्वीप्रमाणेच शासनाकडे असून,कोणत्याही खासगी संस्थेला वसतिगृहांची इमारत,मालमत्ता अथवा प्रशासकीय व्यवस्थापनाचे अधिकार हस्तांतरित करण्यात आलेले नाहीत,असे स्पष्ट स्पष्टीकरण आदिवासी विकास विभागाच्या एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प,भामरागड यांच्याकडून देण्यात आले आहे.

काही माध्यमांमध्ये ‘आदिवासी विद्यार्थी वसतिगृहांच्या खासगीकरणाचा डाव’ तसेच ‘वसतिगृहांचे व्यवस्थापन खासगी संस्थेकडे सोपवले’ अशा आशयाच्या मथळ्याखाली प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताच्या अनुषंगाने प्रकल्प कार्यालयाने हा खुलासा केला आहे. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमांबाबत करण्यात आलेल्या सामंजस्य कराराचा वसतिगृहांच्या खासगीकरणाशी कोणताही संबंध नसल्याचेही विभागाने स्पष्ट केले आहे.

• राज्यात ४९० शासकीय वसतिगृहे; ६५ हजारांहून अधिक विद्यार्थी क्षमता👇

आदिवासी विकास विभागामार्फत राज्यभरात एकूण ४९० शासकीय वसतिगृहे चालविण्यात येत असून,त्यांची एकत्रित विद्यार्थी क्षमता ६५ हजार ८४ इतकी आहे.या वसतिगृहांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सुविधांसोबतच व्यक्तिमत्व विकास,करिअर मार्गदर्शन,स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कौशल्य विकास आणि विविध सामाजिक व शैक्षणिक विषयांचे मार्गदर्शन उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने नागपूर येथील कै.लक्ष्मणराव मानकर स्मृती संस्थेसोबत सामंजस्य करार करण्यात आला आहे.हा सामंजस्य करार १५ ऑगस्ट २०२५ ते १५ ऑगस्ट २०२८ असा तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी आहे.संबंधित संस्था स्वयंप्रेरणेने आणि शासनाकडून कोणताही मोबदला न घेता वसतिगृहांतील विद्यार्थ्यांसाठी विविध उपक्रम राबविणार आहे.या करारामुळे संस्थेला वसतिगृहांची मालकी,इमारत, मालमत्ता,दैनंदिन प्रशासन किंवा व्यवस्थापनाशी संबंधित कोणतेही अधिकार प्रदान करण्यात आलेले नाहीत.

• विद्यार्थ्यांसाठी १८ प्रकारचे उपक्रम मोफत👇

सामंजस्य करारांतर्गत कै.लक्ष्मणराव मानकर स्मृती संस्था वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्व आणि शैक्षणिक विकासासाठी १८ प्रकारचे उपक्रम मोफत राबविणार आहे.यामध्ये उद्योजकता विकास कार्यशाळा, करिअर मार्गदर्शन शिबिरे व व्याख्याने,व्यक्तिमत्व विकास,विविध शैक्षणिक योजना व शिष्यवृत्तींची माहिती,विद्यार्थी विकास मेळावे,स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, स्पोकन इंग्लिश मार्गदर्शन, व्यसनमुक्तीविषयक जनजागृती,आर्थिक साक्षरता आणि संविधान अभ्यास वर्गांचा समावेश आहे.

यासोबतच महापुरुषांच्या जयंतीनिमित्त विविध कार्यक्रम, विद्यार्थ्यांसाठी विविध स्पर्धा,अभ्यास व निसर्ग-पर्यटन सहली,सेवा-शिक्षण उपक्रम,विविध संस्थांना भेटी, अनुसूचित जमातींसाठी असलेल्या शासकीय योजनांची माहिती तसेच वसतिगृहांमध्ये नियमित आरोग्य तपासणीसारखे उपक्रमही राबविण्यात येणार आहेत.

वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना येणाऱ्या अडचणी जाणून घेणे,त्या सोडविण्यासाठी आवश्यक समन्वय व पाठपुरावा करणे तसेच वसतिगृहातील एकूण समस्या आणि विद्यार्थ्यांच्या अपेक्षा जाणून घेण्यासाठी सर्वेक्षण करणे यांचाही या उपक्रमांमध्ये समावेश आहे.

• सर्व उपक्रम प्रकल्प अधिकारी व गृहपालांच्या देखरेखीखाली👇

संबंधित संस्थेकडून राबविण्यात येणारे सर्व उपक्रम वसतिगृह परिसरात संबंधित प्रकल्प अधिकारी आणि गृहपाल यांच्या प्रत्यक्ष देखरेखीखालीच आयोजित करण्यात येणार आहेत.त्यामुळे वसतिगृहांचे प्रशासकीय नियंत्रण संबंधित शासकीय यंत्रणेकडेच कायम राहणार आहे.विशेषतः मुलींच्या वसतिगृहांमध्ये उपक्रम राबवितांना आवश्यक खबरदारी घेण्यात येणार आहे. मुलींच्या वसतिगृहांसाठी केवळ महिला प्रशिक्षकांची नियुक्ती करण्यात येणार असून,महिला गृहपालांच्या उपस्थितीतच संबंधित वर्ग व उपक्रम आयोजित केले जाणार असल्याचेही खुलाशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

• खासगीकरण नव्हे,विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी उपक्रम👇

आदिवासी वसतिगृहांचे कोणत्याही स्वरूपात खासगीकरण करण्यात आलेले नाही.दुर्गम व आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहाशी अधिक सक्षमपणे जोडणे,त्यांचा आत्मविश्वास वाढविणे तसेच त्यांना करिअर,स्पर्धा परीक्षा,व्यक्तिमत्व विकास, आर्थिक साक्षरता आणि विविध शासकीय योजनांची माहिती मोफत उपलब्ध करून देणे हा या सामंजस्य करारामागील उद्देश आहे.हा उपक्रम पूर्णतः शैक्षणिक व सामाजिक स्वरूपाचा असल्याचे एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाने स्पष्ट केले आहे.त्यामुळे आदिवासी विद्यार्थी,पालक आणि नागरिकांनी वसतिगृहांच्या खासगीकरणासंदर्भातील अफवा अथवा गैरसमजांवर विश्वास ठेवू नये.वसतिगृहांची मालकी आणि प्रशासकीय नियंत्रण शासनाकडेच असून, विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी संबंधित संस्थेच्या माध्यमातून केवळ पूरक स्वरूपाचे मोफत उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत,असे सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी(प्रशासन),एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प,भामरागड रोषना चव्हाण यांनी स्पष्ट केले आहे.