उद्रेक न्युज वृत्त
गडचिरोली :- नवीन जातींना अनुसूचित जमातीच्या यादीत समाविष्ट करतांना कायद्याने विहित केलेले निकष आणि कार्यपद्धती काटेकोरपणे पाळली पाहिजे; असा प्रस्ताव अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रमाच्या केंद्रीय कार्यकारी मंडळाच्या उज्जैन येथे पार पडलेल्या बैठकीत पारित करण्यात आला.त्यानुसार आज १३ एप्रिल २०२३ रोजी वनवासी कल्याण आश्रम जिल्हा गडचिरोली तर्फे जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फतीने राष्ट्रपती यांना निवेदन सादर करण्यात आले.
केवळ विशिष्ट प्रथा किंवा भिन्न बोली भाषेमुळे अनुसूचित जमातीच्या यादीत कोणत्याही जातीचा किंवा गटाचा समावेश करू नये, तर लोकूर समितीच्या सर्व पाचही मापदंडांची पूर्तता करणे आवश्यक आहे.अन्यथा,ज्या उद्देशाने भारतीय राज्यघटनेत अनुसूचित जमातींची अनुसूची, अनुसूचित जाती,भटक्या जमाती आणि इतर मागास जाती यापेक्षा वेगळी बनविण्यात आली, त्याला काही अर्थ उरणार नाही, असेही केंद्रीय कार्यकारी मंडळाच्या ठरावात नमूद करण्यात आले. आदिम लक्षणांची चिन्हे, विशिष्ट संस्कृती, भौगोलिक वेगळेपण, व्यापक इतर समुदायांशी संपर्क साधण्यात संकोच आणि सामाजिक व आर्थिक मागासलेपण असे लोकुर समितीचे पाच निर्धारित मापदंड आहेत. मात्र, तात्कालिक राजकीय फायद्यामुळे आणि प्रबळ समाजाच्या दबावाखाली, अनेक विकसित, संपन्न अशा जातींना विहित निकषांना बगल देऊन अनुसूचित जमातीच्या यादीत समाविष्ट केले जात असल्याचे लक्षात येते.याकडे अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रमाने लक्ष वेधले आहे.
नवीन जातींचा समावेश अनुसूचित जमातीच्या यादीत करताना, सर्व वैधानिक व कायदेशीर बाबींचे काटेकोर पालन व्हावे तसेच आदिवासी समाजाला, विशेषतः या समाजातील सामाजिक-राजकीय नेते, निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी आणि युवकांनी याबाबत जागरूक राहून समाजात जनजागृती करावी, शासनावर दबाव निर्माण करावा आणि सर्व घटनात्मक मार्गांनी यास विरोध करावा, असे आवाहन अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रमाच्या केंद्रीय कार्यकारी मंडळाने आपल्या ठरावातून केले आहे.यामुळे अनुसूचित जमातीच्या घटनात्मक अधिकारांचेही रक्षण होणार असून,जनजाती भागातील संताप व अशांतता दूर होईल,असेही ठरावात नमूद करण्यात आले आहे.यावेळी जनजाती सुरक्षा मंच चे प्रांत मंत्री प्रकाश टी.गेडाम,गडचिरोली जिल्हा संघठन मंत्री अजय केदार,अहेरी जिला संघटन मंत्री राजु कोडागुर्ले,प्रसार प्रचार प्रमुख संतोष सुरपाम उपस्थित होते.
