उद्रेक न्युज वृत्त
सत्यवान रामटेके/ संपादक
गडचिरोली :- प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या कामकाजामध्ये अधिकाधिक पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व निर्माण करण्याच्या दृष्टीने,सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या नियंत्रणाखालील सार्वजनिक हिताची माहिती नागरिकांना मिळविता यावी; यासाठी माहिती अधिकार अधिनियम १२ ऑक्टोंबर २००५ रोजी सर्वत्र अमलांत आणला गेला.यानुसार माहिती अधिकार अर्ज कलम ३ अन्वये जोडत्र ‘अ’ नागरिकांद्वारे एखाद्या वा काही कार्यालयास दाखल करुनही ३० दिवसांत माहिती दिली जात नाही.जोडपत्र ‘अ’ नुसार संबंधित कार्यालयातील अधिकारी वा कर्मचारी जनमाहिती अधिकारी म्हणून गणला जातो.संबंधित कार्यालयातील अधिकारी वा कर्मचारी माहिती अधिकार अर्जाद्वारे एखादी माहिती मागितल्या नंतरही वेगवेगळी कारणे दाखवून व भूलथापा देऊन माहिती देण्यास टाळाटाळ करतांना सर्वत्र दिसून येत आहेत.३० दिवसांत माहिती न मिळाल्याने पुढील ३० दिवसांच्या आत दुसरे अपील म्हणजे जोडपत्र ‘ब’ कलम १९(१) अन्वये नियम ५(१) नुसार दाखल केली जातात व काही दिवसांत अपिलीय अधिकारी अर्जदार व संबंधित कार्यालयातील जनमाहिती अधिकारी यांना तारीख ठरवून सुनावणी घेत असतात.काहीजण सुनावणीच घेत नाही तर सुनावणी घेणारे अपिलीय अधिकारी व जनमाहिती अधिकारी एकाच कार्यालयाशी निगडित असल्याने माहिती अधिकार अर्जाद्वारे माहिती मागणाऱ्यांची बाजू न घेता कर्मचाऱ्यांचीच बाजू घेऊन निर्णय देण्याचे काम हल्ली माहिती अधिकारात सुरू आहे.३० दिवसांत माहिती न दिल्यास अर्जदारास मागितलेली माहिती विनामूल्य मोफत देणे बंधनकारक आहे.मात्र काही जनमाहिती अधिकारी व अपिलीय अधिकारी राज्य माहिती आयोगाचे शासन परिपत्रक २०१६/प्र.क्र.(१७८/१६)सहा.दिनांक-१ फेब्रुवारी २०१७ चा संदर्भ देऊन माहिती देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत.सदर शासन परिपत्रकानुसार देण्यात आलेल्या सूचनांचे पालन किती अधिकारी,कर्मचारी करीत आहेत? केवळ काही नियम सांगून व त्यातील महत्वाचे नियम धाब्यावर बसवून माहिती अधिकार अर्जाद्वारे मागितलेली माहिती देण्यास टाळाटाळ करीत असल्याने व सुनावणीच्या वेळेस माहिती अधिकारातील अपिलीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांचीच बाजू घेत असल्याने; याची तक्रार राज्य माहिती आयोगाकडे करण्यात येणार असल्याचे माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी म्हटले आहे.
