उद्रेक न्युज वृत्त
गडचिरोली : – विशिष्ट वनोपजांच्या व्यापारावर लोकहितास्तव शासनाचे संनियंत्रण ठेवण्याचा महाराष्ट्र वनोपर (व्यापाराचे विनियमन) अधिनियम,१९६९ कायद्याचा उद्देश असून सद्यास्थितीत; सदर कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे बिगर अनुसूचित क्षेत्रात तसेच ग्रामसभांच्या मागणीनुसार अनुसूचित व सामुहिक वनहक्क मंजूर वनक्षेत्रात तेंदूपाने संकलन व विल्हेवाटीची कार्यवाही वनविभागाद्वारे करण्यात येते. तेंदू संकलन करणाऱ्या मजुरांना निश्चित केलेली मजूरी परवानाधारकांकडून दिली जाते.याव्यतिरिक्त तेंदूपाने विक्रीतून प्राप्त होणारे स्वामित्व शुल्क व प्रोत्साहनात्मक मजूरी म्हणून वितरीत करण्याचे देखील प्रावधान आहे.
प्रचलित धोरणानुसार तेंदूपाने संकलन करीता ई-लिलाव प्रक्रियेतून प्राप्त होणाऱ्या स्वामित्व शुल्कातून २४०६-०४५२ या तेंदूच्या लेखाशिर्षाअंतर्गत झालेला वेतन,मजुरी,कार्यालयीन खर्च इत्यादी प्रशासकीय खर्च अधिक १२ टक्के याप्रमाणे वजा करुन त्या हंगामाची तेंदू संकलनकर्त्यांना अदा करावयाची प्रोत्साहनार्थ मजुरी ठरवण्यात येते. तथापि तेंदु संकलनाचा कालावधी फक्त एक महिण्याचा असताना प्रशासकीय खर्च संपुर्ण वर्षासाठी वजा करणे,वन विभागास तेंदु विक्रीतुन कमी दर मिळण्याबाबत स्थानिकामध्ये निर्माण होणारी नाराजी,तेंदु संकलन कर्त्यांना एक वर्ष उशिराने प्रेात्साहन मजुरी मिळणे, इत्यादी नकारात्मक बाबीवर तोडगा काढणे गरजेचे आहे. त्यास अनुसरुन तेंदुपाने संकलनाद्वारे जमा होणाऱ्या स्वामित्व शुल्काची रक्कम संबंधित तेंदुपाने संकलन करणाऱ्या मजुरांना प्रोत्साहनात्मक मजुरी म्हणुन वेळेत वाटप करण्याच्या अनुषंगाने दिनांक ०१.११.२००७ च्या तेंदु संकलन धोरणात आवश्यक बदल करण्यासाठी प्रस्ताव मंत्रिमंडळापुढे मान्यतेस सादर करण्यात आला होता.
३१ जानेवारी २०२३ रोजीच्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत २०२२ च्या हंगामापासुन पुढे तेंदुपाने संकलनाद्वारे जमा होणाऱ्या संपुर्ण स्वामित्व शुल्काची रक्कम कोणत्याही प्रकारची वजाती न करता संबंधित तेंदु पाने संकलन करणाऱ्या मजुरांना प्रोत्साहन मजुरी म्हणुनवाटप करण्याबाबत मान्यता देण्यात आली आहे.मागील तीन वर्षात रुपये ३३ कोटी इतका प्रशासकीय खर्च दरवर्षी तेंदु पाने संकलनाकरीता होत आहे.तथापि उपरोक्त मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेमुळे साधारणपणे एक ते दीड लाख कुटुंबांना तेंदु पाने संकलनाद्वारे जमा होणाऱ्या संपुर्ण स्वामित्व शुल्काची रक्कम कोणत्याही प्रकारची प्रशासकीय खर्चाची वजाती न करता प्रोत्साहनात्मक मजुरीची रक्कम वन विभागाकडे जमा झाल्यानंतर एक महिण्याच्या आत संबंधित तेंदु संकलनकर्त्यांना अदा करण्यात येणार आहे. तसेच यामुळे उपजिवीकेची मर्यादित साधणे असलेल्या तेंदु संकलनकर्त्या मजुरांना उत्पन्नात भर पाडण्यात मदत होणार आहे.
गडचिरोली वनवृत्ताअंतर्गत आलापल्ली,गडचिरोली,वडसा या तीन वनविभागात सन २०२२ चे तेंदू हंगामात एकूण २५ तेंदू घटक विक्रीपासून रुपये ११.८० कोटी रुपयाचा महसुल मिळालेला असून सदर संपुर्ण महसुलतीनही वनविभागात तेंदूपाने संकलन करणारे एकूण २२३२७ कुटूंब प्रमुखांना याचा आर्थिक लाभ मिळून त्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होणार असल्याचे वनसंरक्षक (प्रादेशिक)गडचिरोली डॉ.किशोर एस. मानकर यांनी कळविले आहे.
