वाळू धोरण जाहीर; पण पर्यावरण मंजुरी आवश्यकच..

नागपूर :-सर्वत्र वाळू चोरीचे प्रकरण मोठ्या प्रमाणावर गाजत असतांनाच शासनाकडून वारंवार वाळू धोरणात बदल करण्यात येत आहे.अशातच नुकतेच राज्य शासनाने वाळूचे नवे धोरण जाहीर केले आहे.त्यानुसार वाळू घाटाचे पूर्वीप्रमाणेच लिलाव केले जातील.नव्या धोरणात ६०० रुपये ब्रास हा शासन दर असला तरी लिलावात नेमकी किती बोली लागते. त्यानुसार इतर सर्व गोष्टी विचारात घेऊनच रेतीचे दर ठरवले जातील.काही ठिकाणी पर्यावरण मंजुरी नसल्याने वाळू घाटांचे लिलाव झालेले नाही, त्यामुळे नवीन धोरणाप्रमाणे रेतीच्या दरासाठी वाट पाहावी लागणार आहे.जोपर्यंत पर्यावरणाची मंजुरी मिळत नाही तोपर्यंत वाळूचे उत्खनन करता येत नाही. परिणामी लिलावही करता येत नाही.काही ठिकाणी वाळू डेपोतील वजन काट्यात भांजी मारली जात आहे.नियमानुसार वाळूचे उत्खनन केल्या जात नाही,अश्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार असल्याचे राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले आहे.