- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
उद्रेक न्युज वृत्त :-सर्वसामान्य नागरिकांपासून ते अनेकांना बऱ्याचदा अनोळखी नंबरवरुन स्पॅम कॉल्स व मॅसेज येत असतात.यामुळे सिमकार्ड धारकांना मोठ्या त्रासाला तसेच फसवणुकीला सामोरे जावे लागते.यास ग्राहकांना सेवा देणाऱ्या दूरसंचार कंपन्या जबाबदार असल्याने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने (TRAI)स्पॅम कॉल्स आणि मॅसेजेस विरोधात मोठी कारवाई करत नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या दूरसंचार कंपन्यांना तब्बल दीडशे कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.या कारवाईत प्रामुख्याने रिलायन्स जिओ,भारती एअरटेल आणि व्होडाफोन आयडिया(Vi)यांसारख्या मोठ्या कंपन्यांचा समावेश आहे.जानेवारी २०२६ च्या नुकत्याच आलेल्या रिपोर्टसनुसार,हा दंड प्रामुख्याने २०२० ते २०२३ या तीन वर्षांच्या कालावधीत अँटी-स्पॅम नियमांचे पालन न केल्याबद्दल आकारण्यात आला आहे. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाच्य तपासात असे आढळले की,कंपन्यांनी ग्राहकांच्या स्पॅम तक्रारींचे निवारण योग्य प्रकारे केले नाही आणि त्या चुकीच्या पद्धतीने बंद केल्या.स्पॅम कॉल्ससाठी वापरल्या जाणाऱ्या सिम कार्ड्स आणि संसाधनांवर वेळेत कारवाई(उदा. ब्लॉक करणे किंवा कनेक्शन कापणे)केली गेली नाही. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाच्या नियमांनुसार, नियमांचे उल्लंघन केल्यास प्रत्येक परवानाकृत सेवा क्षेत्रासाठी दरमहा ५० लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारण्याची तरतूद आहे.या कारवाईमुळे टेलिकॉम क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली असून,अनेक कंपन्यांनी या दंडाला न्यायाधिकरणात आव्हान देण्याची तयारी दर्शवली आहे.भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने २०२६ पासून नवीन आणि कडक नियम लागू केले आहेत. विशेष म्हणजे,तक्रार कालावधीत वाढः ग्राहक आता स्पॅम कॉल किंवा मॅसेज मिळाल्यापासून सात दिवसांच्या आत तक्रार करू शकतात(पूर्वी ही मर्यादा तीन दिवसांची होती).लगेच कारवाई: जर एखाद्या नंबरविरुद्ध दहा दिवसांच्या आत पाच तक्रारी आल्या,तर त्या नंबरवर त्वरित कारवाई केली जाईल. त्याचबरोबर, बँकिंग,विमा आणि आर्थिक संस्थांना ग्राहकांशी संपर्क साधण्यासाठी आता फक्त ‘१६००’ ने सुरू होणारे नंबर वापरावे लागतील,ज्यामुळे ग्राहकांना अधिकृत आणि स्पॅम कॉल्समधील फरक ओळखता येईल.मॅसेज टॅगिंग: प्रमोशनल मॅसेजसाठी ‘P’, ट्रान्सॅक्शनल मॅसेजसाठी ‘T’ आणि सरकारी मॅसेजसाठी ‘G’ असे ग्राफिक्स वापरणे अनिवार्य केले आहे.या कारवाईमुळे सर्वसामान्य ग्राहकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
- Advertisement -

